नई दिल्ली : 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वीं बार बजट पेश करने जा रही है। इस बार के बजट में कई बड़ी घोषणाएं हो सकती है। इस बजट से कई सेक्टरों को बड़ी उम्मीदें है। बताया जा रहा है कि इस बजट में पेट्रोल-डीजल और बाकी सारी चीजों को लेकर फैसला ले सकती हैं।
उम्मीद की जा रही है कि सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है, इस कटौती के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आ सकती है। वर्तमान में पेट्रोल पर 19.90 रुपये और डीजल पर 15.80 रुपये ड्यूटी लगायी जाती है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े पार्ट्स की इंपोर्ट डयूटी घट सकती है। अभी इस रक 20 प्रतिशत ड्यूटी लगायी जाती है। इससे मोबाइल जैसी चीजें भी सस्ती हो सकती है। सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ायी जा सकती है। वर्तमान में सोने और चांदी पर 6 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से सोने और चांदी की कीमतें भी बढ़ सकती है।
न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक की सालाना इनकम टैक्स को टैक्स फ्री किया जा सकता है। 15 से 20 लाख वाली इनकम वाले टैक्सपेयर्स के लिए 25 प्रतिशत टैक्स ब्रैकेट लगाया जा सकता है। इस समय टैक्स स्लैब में 6 टैक्स ब्रैकेट है। 15 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 30 प्रतिशत टैक्स लगता है। न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत बुनियादी एग्जेम्पशन लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक की जा सकती है।
इस बार बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये किया जा सकता है। इस योजना में वर्तमान में 9.4 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं।
उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बार बजट में आयुष्मान भारत योजना का दायरा भी बढ़ा सकती है। इस समय आर्थिक रूप से कमजोर और 70 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को इस योजना का सीधा फायदा मिलता है। इस योजना के अंतर्गत 36 करोड़ से भी ज्यादा कार्ड बनाए जा चुके हैं।
बताया जा रहा है कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन की राशि को दोगुना करके 10,000 रुपये तक किया जा सकता है। फिलहाल, अधिकतम मासिक पेंशन 5,000 रुपये है। अभी इस योजना में 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को रजिस्टर किया जा चुका है।
बताया जा रहा है कि इस बार के बजट में एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति का ऐलान किया जा सकता है। इसमें रोजगार देने वाले अलग-अलग मंत्रालयों की योजनाओं को एक ही छतरी के नीचे लाया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों के सरकारी ऑफिसों में काम करने के लिए युवाओं को इंटर्नशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा सकता है। ये इंटर्नशिप सिर्फ ग्रेजुएट युवाओं के लिए होगी। विदेशों में नौकरी दिलाने में मदद करने इंटरनेशनल मोबिलिटी अथॉरिटी बनायी जा सकती है। युवाओं में स्किल बढ़ाने और रोजगार जनरेट करने के लिए स्टार्टअप को सपोर्ट किया जा सकता है। बिजनेस की अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां पर क्लिक करें
मेट्रो सिटीज के लिए किफायती आवास यानी सस्ते घर प्राइस लिमिट को 45 लाख रुपये से बढ़ाकर 70 लाख रुपये तक किया जा सकता है। जिसका मतलब है कि अगर कोई 70 लाख रुपये तक का घर खरीदता है, तो उसे सरकारी योजना के अंतर्गत छूट मिल सकती है। बाकी शहरों के लिए लिमिट 50 लाख रुपये तक की जा सकती है। होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक किया जा सकता है। फिलहाल ये 2 लाख रुपये तक है।