8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अगले साल की पहली छमाही में आ सकती हैं।
24 महीने की देरी पर लेवल-8 कर्मचारी को करीब ₹17.93 लाख एरियर का अनुमान।
मुंबई में 22-23 अक्टूबर को 8वें वेतन आयोग की बैठक होगी।
8th Pay Commission Latest Update: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के सैलरी और पेंशन में संशोधन को लेकर आठवें वेतन आयोग की बैठकों का दौर जारी है। अगले साल पहली छमाही में आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है। हालांकि, नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में एक साल तक का समय लगने का अनुमान है। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से पूर्व प्रभाव से लागू किया जा सकता है।
अगर ऐसा होता है और सिफारिशें लागू होने में देरी होती है, तो कर्मचारियों को ऐरियर के रूप में अधिक कमाई की संभावना है। लेवल-8 के कर्मचारियों की की बात करें तो 24 महीने में करीब 18 लाख रुपये का एरियर मिलने का अनुमान जताया जा रहा है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि लेवल-8 के कर्मचारियों की सैलरी में इतनी बढ़ोतरी कैसे होगी? मान लीजिए लेवल-8 के एक केंद्रीय कर्मचारी का मौजूदा बेसिक पे 47,000 रुपये है और इसे आठवें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए तो अनुमानित संशोधित बेसिक पे 1,22,332 रुपये होगा। इस तरह से बेसिक पे में करीब 74,732 की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
अगर आठवें वेतन आयोग लागू होने में 24 महीने की देरी मान ली जाए, तो केवल बेसिक पे के अंतर के आधार पर अनुमानित एरियर 74,732 × 24 = 17,93,568 रुपये होगा। ध्यान रहें कि यह किसी कर्मचारी को मिलने वाला तय एरियर नहीं है। यह सिर्फ एक उदाहरण है, जिसमें 24 महीने की देरी और 2.57 फिटमेंट फैक्टर जैसी धारणाएं शामिल हैं।
आठवें वेतन आयोग की बैठकों का सिलसिला जारी है। कई शहरों में बैठक के बाद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 22 और 23 अक्टूबर को एक बैठक होने जा रही है। इस मीटिंग में केंद्र सरकार के संगठन, संस्थान, एसोसिएशन और यूनियनों को नए वेतन आयोग के सदस्यों के साथ बातचीत के लिए बुलाया गया है।
वित्त मंत्रालय की ओर से 21 अक्टूबर को जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, इंटरेस्टेड स्टेकहोल्डर 10 अक्टूबर 2026 तक तय ऑनलाइन फॉर्म के जरिए अपॉइंटमेंट के लिए अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं।
आठवें वेतन आयोग को जनवरी 2025 में नोटिफाई किया गया था और शुरू में इसके 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद थी, लेकिन इसके तुरंत लागू होने की उम्मीद कम है। पिछले पे कमीशन को सरकार की मंजूरी और रोलआउट से पहले अपनी रिपोर्ट जमा करने में आम तौर पर दो से तीन साल लगते थे।
इसका मतलब है कि कर्मचारियों को अपनी पे स्लिप में रिवाइज्ड सैलरी दिखने से पहले ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर इसे पिछली तारीख से लागू किया जाता है, तो योग्य कर्मचारियों को बीच के समय का एरियर मिल सकता है।