Bihar Cabinet Approved 25 Development Projects: सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। बैठक में 25 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई। मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हाल में आयोजित बैठक में सभी मंत्री उपस्थित रहे। बैठक में सासामूसा चीनी मिल के पुनः परिचालन के साथ-साथ उस क्षेत्र के गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का रास्ता साफ हो गया और ईख मूल्य मूलधन की 42.99 लाख रुपये भुगतान करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
अधिकारियों ने बताया कि बैठक में विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत- जी राम जी) योजना, बिहार 2026 की स्वीकृति दी गई। जो एक जुलाई 2026 से लागू होगा।
कैबिनेट ने यह स्पष्ट किया कि 15 साल से पुराने सरकारी वाहनों को निबंधन या स्क्रैपिंग करने पर मोटर क्रय में कोई छूट नहीं मिलेगा, लेकिन गैर सरकारी वाहनों के स्क्रैप किए जाने पर नए वाहनों की खरीद पर छूट का लाभ पहले की तरह ही जारी रहेगा।
इसके अलावा केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘जल जीवन मिशन 2.0’ के तहत एक और अहम प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ,भारत सरकार और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य में रबी 2026-27 मौसम से केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' को कार्यान्वित करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। यह योजना राज्य में पहले से चल रही बिहार राज्य फसल सहायता योजना का स्थान लेगी। 'फसल बीमा योजना' के तहत कृषि लागत के हिसाब से फसल क्षति की स्थिति पर बीमा सुरक्षा प्रदान करेगी।
कैबिनेट की बैठक में आईआईटी पटना रिसर्च पार्क की स्थापना के लिए राज्य सरकार की ओर से IIT पटना को सहायक अनुदान के लिए 305 करोड़ की राशि देने की प्रशासनिक मंजूरी मिली। इसके साथ ही बैठक में बिहारशरीफ, हाजीपुर, बेगूसराय और सहरसा में सीवरेज और जलापूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार के मुताबिक इन परियोजनाओं से शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और बिहार की जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी।
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बैठक में 6 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए 3662 करोड़ 97 हजार रुपए की अग्रिम स्वीकृति दी गई है। यह राशि मई, जून और जुलाई के महीने के लिए जारी की जाएगी। इन योजनाओं में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना व बिहार विकलांग पेंशन योजना और मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना शामिल है। राज्य सरकार द्वारा यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी।