नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली से मिली बड़ी खबर के अनुसार, आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर सरकारी विज्ञापनों की आड़ में उसके राजनीतिक विज्ञापनों को प्रकाशित करवाने के लिए अब उन्हें 163.62 करोड़ रुपये का वसूली नोटिस जारी किया गया है। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आप से 97 करोड़ रुपये वसूलने का पहले ही निर्देश दिया था, जिसके एक महीने बाद अब यह नया घटनाक्रम हुआ है।
राशि पर लगा ब्याज भी शामिल
वहीं सूत्रों के अनुसार, सूचना एवं प्रचार निदेशालय द्वारा जारी वसूली नोटिस में राशि पर लगा ब्याज भी शामिल है और दिल्ली में सत्तारूढ़ आप के लिए 10 दिन के अंदर पूरी राशि का भुगतान करना अब अनिवार्य भी किया गया है।हालांकि अन तक इस बाबत दिल्ली कि केजरीवाल सरकार की ओर से कोई भी तत्कालिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
क्या होगा अगर राशि नहीं की जमा
इधर सूत्रों की मानें तो, अब अगर 'आप' संयोजक और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल समय पर पैसा जमा करने में नाकाम रहते हैं, तो दिल्ली LG सक्सेना के पहले के आदेश के अनुसार, पार्टी की संपत्तियों की कुर्की सहित सभी जरुरी कानूनी कार्रवाई समयबद्ध तरीके से संपन्न होगी। जानकारी दें कि, दिल्ली सरकार के ऑडिट निदेशालय ने 31 मार्च, 2017 के बाद ऐसे सभी राजनीतिक विज्ञापनों का ऑडिट करने के लिए एक विशेष ऑडिट टीम भी नियुक्त की है।
होनी है 163.62 करोड़ रुपये की वसूली
दरअसल सूत्रों के अनुसार बीते महीने जारी LG के आदेश के बाद DIP ने आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सरकारी खजाने से सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित पार्टी के राजनीतिक विज्ञापनों के लिए 163.62 करोड़ रुपये की वसूली के लिए एक नोटिस जारी किया है। मामले पर मिली जानकारी के अनुसार, इस खर्चे में से 99.31 करोड़ रुपये 31 मार्च, 2017 तक राजनीतिक विज्ञापनों पर खर्च किए गए। शेष रकम इस राशि पर दंडात्मक ब्याज के कारण 64.31 करोड़ रुपये है, यानी कुल रकम 163.62 करोड़ रुपए होती है, जो कि अब वसूल होनी है।