ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा और कमजोर वीजा जांच के कारण सात और देशों पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध (सोर्स- सोशल मीडिया)
Seven Countries Visa Restrictions: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई घोषणा पर हस्ताक्षर करके वीजा और प्रवेश नियमों को और सख्त कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा और कमजोर जांच प्रणालियों को देखते हुए सात और देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस विस्तार के साथ, अब कुल 30 से अधिक देशों के नागरिकों पर पूर्ण या आंशिक रोक लागू हो गई है। यह कदम सख्त इमिग्रेसन नियंत्रण की दिशा में एक बड़ी कार्रवाई है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस नई घोषणा पर हस्ताक्षर किए, उसके तहत बुर्किना फासो, माली, नाइजर, दक्षिण सूडान और सीरिया को उन देशों की सूची में शामिल किया गया, जिनके नागरिकों का अमेरिका में प्रवेश पूरी तरह निलंबित रहेगा। यह विस्तारित प्रतिबंध 1 जनवरी से प्रभावी होगा। पहले से ही आंशिक प्रतिबंध झेल रहे लाओस और सिएरा लियोन पर भी अब पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
इसके अलावा, फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा जारी यात्रा दस्तावेज रखने वाले व्यक्तियों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन का तर्क है कि संघर्ष और उग्रवादी समूहों की मौजूदगी के कारण ऐसे यात्रियों की विश्वसनीय जांच संभव नहीं है।
व्हाइट हाउस के अनुसार, ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा, वीजा ओवरस्टे की उच्च दर और कमजोर यात्री जांच प्रणाली वाले देशों को ध्यान में रखते हुए उठाए गए हैं। प्रशासन ने तर्क दिया है कि कई देशों में व्यापक भ्रष्टाचार और अविश्वसनीय दस्तावेजों के कारण पर्याप्त स्क्रीनिंग नहीं हो पाती है।
नए आदेश के तहत बुरुंडी, क्यूबा, टोगो और वेनेजुएला समेत कुल 15 नए देशों पर आंशिक प्रवेश प्रतिबंध लागू किए गए हैं, जिनमें नाइजीरिया और जिम्बाब्वे भी शामिल हैं। हालांकि, इस सख्त आदेश में केवल तुर्कमेनिस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जिसे राहत मिली है। तुर्कमेनिस्तान के नागरिकों के लिए गैर-आप्रवासी वीजा (Non-immigrant Visas) पर लगे प्रतिबंधों को हटा लिया गया है।
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प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कुछ श्रेणियों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। वैध स्थायी निवासी (ग्रीन कार्ड धारक), मौजूदा वीजा धारक, राजनयिक और वो लोग जिनका प्रवेश अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की सेवा करता है, इस प्रतिबंध से बाहर रहेंगे। मानवीय आधार पर केस-दर-केस छूट (Waivers) को भी सुरक्षित रखा गया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि देश की सुरक्षा के लिए यह सख्त इमिग्रेसन नियंत्रण जरूरी है।
