Highlights:
ASEAN में 11 देश, 69.3 करोड़ की आबादी और 4.3 ट्रिलियन डॉलर की संयुक्त अर्थव्यवस्था है।
चीन का बढ़ता प्रभाव, दक्षिण चीन सागर विवाद और म्यांमार का गृहयुद्ध ASEAN के सामने बड़ी चुनौतियां हैं।
भारत व्यापार घाटा कम करने, बेहतर बाजार पहुंच, समुद्री सुरक्षा और ब्रह्मोस जैसे रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाना चाहता है।
PM Modi Philippines Visit: दुनिया में बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 नवंबर को फिलीपींस की राजधानी मनीला का दौरा करेंगे। इस दो दिवसीय यात्रा के दौरान वह 23वें ASEAN-India Summit और 21वें East Asia Summit में हिस्सा लेंगे। दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की रणनीतिक और आर्थिक मौजूदगी को मजबूत करने के लिहाज से इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है।
दक्षिण-पूर्व एशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और व्यापक हिंद-प्रशांत रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि, इस समय यह क्षेत्र कई चुनौतियों से जूझ रहा है। अमेरिका-ईरान संघर्ष, पश्चिम एशिया में जारी संकट, चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत तथा अमेरिका और चीन के बीच गहराती प्रतिस्पर्धा ने इस क्षेत्र के देशों के सामने मुश्किल स्थिति पैदा कर दी है। इसके अलावा म्यांमार का गृहयुद्ध, थाईलैंड-कंबोडिया सीमा विवाद और दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय दावों को लेकर तनाव भी ASEAN के लिए बड़ी चुनौतियां हैं।
ASEAN यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसकी शुरुआत इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके की थी। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया में आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना था।
शीत युद्ध के दौर में राजनीतिक अस्थिरता और महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा को देखते हुए इस संगठन की स्थापना की गई थी। बाद में ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी इसमें शामिल हुए। अक्टूबर 2025 में तिमोर-लेस्ते के शामिल होने के बाद ASEAN के सदस्यों की संख्या 11 हो गई।
आज इस संगठन में करीब 69.3 करोड़ लोग रहते हैं और इसकी संयुक्त अर्थव्यवस्था लगभग 4.3 ट्रिलियन डॉलर की है। अगर इसे एक देश के रूप में देखा जाए तो यह दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। संगठन का लक्ष्य 2030 तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है।
हालांकि, यूरोपीय संघ की तरह ASEAN के पास कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है, जो सदस्य देशों पर अपने फैसले थोप सके। यह संगठन आम सहमति और एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत पर काम करता है।
ASEAN के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में चीन का बढ़ता प्रभाव और दक्षिण चीन सागर में उसके क्षेत्रीय दावे शामिल हैं। फिलीपींस और चीन के बीच समुद्री सीमाओं को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। दोनों देशों के बीच समुद्र में कई बार तनावपूर्ण घटनाएं भी हो चुकी हैं।
म्यांमार में 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद शुरू हुआ गृहयुद्ध भी संगठन के लिए चिंता का विषय है। ASEAN की पांच सूत्रीय शांति योजना अब तक इस संकट का समाधान नहीं कर पाई है। वहीं, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बना हुआ है।
भारत के लिए ASEAN का महत्व केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि सामरिक और आर्थिक भी है। यह संगठन भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद-प्रशांत रणनीति का प्रमुख आधार है। दक्षिण-पूर्व एशिया में चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच भारत इस क्षेत्र के देशों के साथ रक्षा और समुद्री सहयोग बढ़ाना चाहता है। भारत एक खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है, जहां किसी एक देश का दबदबा न हो।
समुद्री संपर्क भी भारत की प्राथमिकताओं में शामिल है। मलक्का जलडमरूमध्य हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। इस समुद्री क्षेत्र से भारत का बड़ा व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति गुजरती है। इसलिए इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के साथ नौसैनिक सहयोग, समुद्री निगरानी और सूचनाओं का आदान-प्रदान महत्वपूर्ण है। साल 2026 को ASEAN-India Maritime Cooperation Year घोषित किया गया है।
ASEAN भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में शामिल है। साल 2025 में दोनों के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार करीब 114 अरब डॉलर रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा, ऑटोमोबाइल, विनिर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की बड़ी संभावनाएं हैं।
हालांकि, भारत के लिए व्यापार घाटा चिंता का विषय है। भारत और ASEAN के बीच 2010 में वस्तुओं के व्यापार से जुड़ा समझौता (AITIGA) हुआ था, जिसकी समीक्षा 2020 से जारी है। इस समझौते के लागू होने के बाद भारत का व्यापार घाटा 2011 के 7.5 अरब डॉलर से बढ़कर 2023 में 44 अरब डॉलर हो गया। भारत वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों में अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार पहुंच चाहता है।
कनेक्टिविटी भी इस साझेदारी का अहम हिस्सा है। भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना के जरिए पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने की योजना है। हालांकि, म्यांमार में अस्थिरता के कारण इन परियोजनाओं की रफ्तार प्रभावित हुई है।
रक्षा क्षेत्र में भी भारत की भूमिका बढ़ रही है। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की आपूर्ति भारत के रक्षा निर्यात की बड़ी उपलब्धि है। वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया के साथ भी भारत के सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण और रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ASEAN-India Summit में व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। इसमें समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, रक्षा, कनेक्टिविटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी।
वहीं, East Asia Summit में अमेरिका, चीन, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया समेत कई देशों के नेताओं से बातचीत का अवसर मिलेगा। भारत की कोशिश ASEAN देशों के साथ रक्षा और समुद्री सहयोग मजबूत करने, व्यापार घाटा कम करने और भारतीय कंपनियों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की होगी।
कुल मिलाकर, भारत के लिए ASEAN केवल व्यापारिक साझेदार नहीं है। यह दक्षिण-पूर्व एशिया तक पहुंचने का रास्ता, महत्वपूर्ण समुद्री सहयोगी, रक्षा निर्यात का उभरता बाजार और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन बनाए रखने का अहम माध्यम है।