4 बच्चे होने पर टैक्स छूट! इस देश की घटती आबादी पर PM का बड़ा ऐलान, विशेष पैकेज भी किया पेश

Four Children No tax: ग्रीस सरकार ने घटती जनसंख्या को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए 1.6 अरब यूरो का विशेष पैकेज लॉन्च किया है। इस योजना का मकसद लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

Greece Population Decline: दक्षिण-पूर्वी यूरोप का देश ग्रीस अपनी घटती जनसंख्या को लेकर चिंतित है और इसे बढ़ाने के लिए 1.6 अरब यूरो का बड़ा पैकेज पेश किया है। इस योजना के तहत सरकार ने बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए टैक्स में छूट समेत कई प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की है। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने रविवार को कहा कि यह 1.6 अरब यूरो (करीब 16,563 करोड़ रुपये) का पैकेज देश की सबसे बड़ी चुनौती, घटती आबादी, से निपटने के लिए तैयार किया गया है।

जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार, भूमध्यसागरीय देश ग्रीस यूरोप में सबसे वृद्ध होती आबादी वाला देश बनता जा रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार ने आबादी बढ़ाने के लिए नई योजनाएं पेश की हैं। नए नियमों के तहत, अगर किसी परिवार में चार बच्चे हैं तो उन्हें टैक्स से पूरी तरह छूट मिलेगी। यह नियम 2026 से लागू होंगे। इसके अलावा, जिन क्षेत्रों की आबादी 1,500 से कम है, वहां रहने वाले लोगों को अन्य टैक्सों से भी राहत दी जाएगी, और इससे होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी।

नई नीतियों की घोषणा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने अपनी नई नीतियों की घोषणा के बाद कहा कि जीवनयापन की लागत उस परिवार के हिसाब से अलग होती है जिसके पास बच्चे हों या न हों। उन्होंने कहा कि देश को उन नागरिकों को प्रोत्साहित करने और पुरस्कृत करने के तरीके खोजने चाहिए जो ज्यादा बच्चे पैदा करने का फैसला करते हैं।

ग्रीस में प्रजनन दर यूरोप में सबसे कम

पर्यटन के लिए आकर्षक ग्रीस में महिलाओं की औसत प्रजनन दर 1.4 बच्चों के साथ यूरोप में सबसे कम है, जबकि सामान्य औसत 2.1 बच्चों का माना जाता है। प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने इसे “राष्ट्रीय खतरा” बताया है। यूरोस्टेट के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में ग्रीस की जनसंख्या लगभग 1.02 करोड़ है, जो 2050 तक घटकर 80 लाख से भी कम हो सकती है। इसके साथ ही, उस समय 36% आबादी 65 वर्ष से ऊपर होगी।

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देश के लिए गंभीर चिंता

फाइनेंस मिनिस्टर किरियाकोस पियराकाकिस ने स्वीकार किया कि जनसंख्या में गिरावट देश के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकट की वजह से पिछले 15 सालों में प्रजनन दर आधी रह गई है। हालांकि, नई टैक्स नीतियां और अन्य सुधारों के जरिए सरकार इस चुनौती से निपटने की कोशिश कर रही है। उनके अनुसार, वर्तमान में देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता जनसांख्यिकीय मुद्दों को सुलझाना है।