दो साल जिंदगी और फिर मौत…चीन के पूर्व मंत्री को अजीबोगरीब सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

China: चीन में पूर्व मंत्री तांग रेनजिया को 3.8 करोड़ डॉलर की रिश्वत के आरोप में मौत की सजा दी गई है, साथ ही दो साल की मोहलत भी मिली है। 2012 से अब तक 10 लाख अधिकारियों को सजा दी जा चुकी है।

 Tang Renjian Bribery Case: चीन की सरकार भ्रष्टाचार को लेकर कितने सख्त हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां अधिकारियों के लेकर मंत्रियों तक को अपराध साबित होने पर माफ नहीं किया जाता। ताजा मामला चीन के पूर्व कृषि एवं ग्रामीण मामलों के मंत्री तांग रेनजिया से जुड़ा है। जिन्हें न्यायिक अदालत ने रिश्वत लेने के मामले मौत की सजा सुनाई है।

तांग रेनजियान पर 3.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर की रिश्वत का आरोप है। इसके लेकर उनपर अदालत में केस चल रहा था जिसपर रविवार को अंतिम फैसला आया। अदालत ने उन्हें रिश्वत का आरोपी मानते हुए मृत्युदंड दिया है। हालांकि अदालत ने इसके साथ ही उन्हें 2 साल की जिंदगी भी दान में दी गई है।

दो साल बाद दी जाएगी मौत की सजा

पूर्व कृषि मंत्री तांग रेनजियान को रिश्वतखोरी के मामले में मृत्युदंड की सजा सुनाई है, लेकिन इसके साथ ही दो साल की मोहलत भी दी गई है। यानी आने वाले दो सालों तक इस सजा पर अमल नहीं किया जाएगा। इस अवधि के बाद अगर तांग का व्यवहार ठीक रहा, तो उनकी सजा को उम्रकैद में बदला जा सकता है।

यह फैसला चीन के जिलिन प्रांत की चांगचुन इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने सुनाया। अदालत ने तांग को राजनीतिक अधिकारों से आजीवन वंचित कर दिया है और उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही रिश्वतखोरी से अर्जित अवैध धन और संपत्तियों को जब्त कर राष्ट्रीय खजाने में जमा किए जाने का निर्देश दिया गया है।

10 लाख से अधिक अधिकारियों को सजा

चीनी मीडिया के मुताबिक, तांग रेनजियान ने 2007 से 2024 के बीच केंद्रीय और स्थानीय सरकारों में अपने विभिन्न पदों का दुरुपयोग किया। इस दौरान उन्होंने 26.8 करोड़ युआन की रिश्वत और कीमती वस्तुएं स्वीकार कीं। सुनवाई के दौरान तांग ने अपने अपराध को स्वीकार किया और पश्चाताप जताया। मामले की सुनवाई 25 जुलाई को हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष, प्रतिवादी और बचाव पक्ष के वकीलों ने अपने-अपने तर्क और सबूत पेश किए।

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2012 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सत्ता संभालने के बाद से चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत अब तक 10 लाख से अधिक अधिकारियों को दंडित या अनुशासित किया जा चुका है।