West Bengal UCC Bill: पिछले कुछ समय से देशभर में समान नागरिक संहिता की चर्चा है। यह भाजपा के मुख्य संकल्प पत्र में भी शामिल है। भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने की खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को विधानसभा में UCC बिल पेश किया जा सकता है। ऐसा होने पर बंगाल भी यूसीसी पर पहल करने वाले राज्यों में शामिल हो जाएगा। आज शाम बंगाल विधानसभा में बिजनेस एडवाइजर कमेटी की मीटिंग हुई। हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक इस पर विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स में, आगामी विधानसभा सत्र के दौरान इस मुद्दे पर बहस की संभावना जताई जा रही है। मीटिंग के दौरान इस मामले पर चर्चा भी की गई। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने राज्य में सरकार बनने के 6 महीने के भीतर UCC लागू करने का ऐलान किया था। यूसीसी बिल भाजपा के संकल्प पत्र में भी शामिल था।
बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा का संकल्प पत्र जारी करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर छह महीने के अंदर UCC लागू कर दिया जाएगा। गृह मंत्री ने दावा किया था कि बंगाल की जनता भाजपा को सत्ता में लाएगी। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया था कि भाजपा सरकार आने पर राज्य में घुसपैठ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पश्चिम बंगाल की सीमाओं को भी पहले से और अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा।
विधानसभा चुनाव के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी ऐलान किया था कि राज्य में बीजेपी की सरकार आने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पर राज्य सरकार की तरफ से तेजी भी देखी गई। राज्य की सुवेंदु अधिकारी सरकार ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति के तहत राज्यभर में अभियान चलाया था। सीमा पर डिटेंशन सेंटर भी खोलने का आदेश दिया था। इसके बाद बड़ी संख्या में बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठिए देखे गए।
