पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में गरजा बुलडोजर, TMC का अवैध दफ्तर जमींदोज; सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ एक्शन

TMC Office Bulldozer Action: पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में प्रशासन ने अवैध रूप से बने TMC कार्यालय को बुलडोजर से ढहा दिया। इस कार्रवाई में टीएमसी नेता इनाम खान को गिरफ्तार किया गया है।

Barrackpore TMC Office Bulldozer Action:  पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। सोमवार को बैरकपुर इलाके में एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए TMC के एक अवैध पार्टी दफ्तर को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया। यह कार्रवाई राज्यभर में सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान का एक हिस्सा है।

भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई के दौरान इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। घटना के सामने आए वीडियो में अधिकारियों की भारी मौजूदगी के बीच एक JCB मशीन को इस अवैध इमारत को ढहाते हुए देखा जा सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि यह कार्यालय बिना किसी सरकारी मंजूरी के तैयार किया गया था, जिसके चलते इसे हटाने का निर्णय लिया गया।

टीएमसी नेता गिरफ्तार, अवैध गतिविधियों का आरोप

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह दफ्तर स्थानीय टीएमसी नेता इनाम खान द्वारा संचालित किया जा रहा था। बंगाल प्रशासन ने न केवल अवैध निर्माण को गिराया, बल्कि उसी दिन इनाम खान को भी हिरासत में ले लिया। अधिकारियों ने यह गंभीर आरोप लगाया है कि इस स्थान और इसके आस-पास बनी दुकानों का इस्तेमाल कथित रूप से गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था।

टीटागढ़ में भी चला प्रशासन का डंडा बैरकपुर में हुई यह कार्रवाई उत्तर 24 परगना के ही टीटागढ़ में कुछ हफ्ते पहले हुई एक बड़ी कार्रवाई का अगला चरण मानी जा रही है। 30 मई को टीटागढ़ नगरपालिका के वार्ड नंबर 12 में भी टीएमसी के एक कार्यालय पर बुलडोज़र चलाया गया था।

उस दौरान पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की मौजूदगी में सिर्फ पार्टी दफ्तर ही नहीं, बल्कि आस-पास बनी कई अवैध दुकानों को भी ध्वस्त कर दिया गया था।

अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान

पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने सरकारी संपत्तियों पर किए गए कथित अवैध कब्जों के खिलाफ अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। राज्य में 27 मई से एक व्यापक और बड़ा अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत बिना अनुमति और अवैध रूप से बनी व्यावसायिक व राजनीतिक इमारतों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है।

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प्रशासन का लक्ष्य सार्वजनिक स्थानों और सरकारी जमीनों को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त करना है, और आने वाले दिनों में ऐसी और कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं।