Bar Council Notice to Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भी चर्चाओं में है। सबसे पहले मुख्यमंत्री पद के इस्तीफे से इनकार को लेकर वह सुर्खियों में रहीं। फिर अब एक और नए मामले को लेकर वह खबरों में हैं। दरअसल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से ममता बनर्जी के रजिस्ट्रेशन पर पेशेवर वकालत की स्थिति के संबंध में 48 घंटों के भीतर एक डिटेल रिपोर्ट भेजने का कहा है।
बता दें कि ममता बनर्जी वकील का गाउन पहनकर कलकत्ता हाई कोर्ट में एक मामले में पेश हुईं थी। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा और टीएमसी कार्यालयों पर हुए हमलों से जुड़े मामले में अपना पक्ष रख रही थीं। काउंसिल ने दो दिनों के अंदर एनरोलमेंट, प्रैक्टिस के निलंबन/पुनः शुरू होने और प्रैक्टिस के सर्टिफिकेट से जुड़ी जानकारी साझा करने को कहा है।
प्रचलित प्रथा के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति, जो संवैधानिक पद पर है या लाभकारी रूप से जुड़ा है, उसे खुद का बार लाइसेंस ड्यूटी के दौरान ही निलंबित करवाना पड़ता है और दोबारा वकालत शुरू करन के के लिए एक्टिव कराना पडता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बंगाल बार काउंसिल के सचिव को ममता के वकील के रूप में रजिस्ट्रेश से जुड़ी सभी जानकारी और 2011 से 2026 तक उनके मुख्यमंत्री पद पर रहने के दौरान और उसके बाद वकालत के संबंध में विवरण दो दिन के भीतर भेजने का निर्देश दिया।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रधान सचिव श्रीरामंतो सेन ने यह पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि बार काउंसिल ने मीडिया में आई उन खबरों का संज्ञान लिया है जिनमें दावा किया गया कि ममता कोर्ट में वकील का गाउन पहनकर पेश हुईं। पत्र में आगे लिखा गया है कि ममता बनर्जी 2011 से 2026 तक बंगाल की मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया। इस समय के दौरान उनके संवैधानिक सार्वजनिक पद को ध्यान में रखते हुए और इस समय पर इस बात पर कोई राय व्यक्त किए बिना कि ऐसी उपस्थिति की अनुमति है या नहीं, बीसीआई को उनके रजिस्ट्रेशन, वकालत, निलंबन की स्थिति आपके रिकॉर्ड से वेरिफाई करने की जरूरत है।
ममता बनर्जी वकील का गाउन पहनकर हाई कोर्ट पहुंचीं, उनके साथ तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य और कल्याण बनर्जी भी थे। यह मामला तृणमूल कांग्रेस की ओर से वकील शीर्षन्या बंद्योपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद पार्टी कार्यालयों पर हमलों और उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा का आरोप लगाया गया है।