UP Caste Factor News Update: उत्तर प्रदेश सरकार ने जातिगत भेदभाव को खत्म करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में जाति आधारित रैलियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो और अन्य सरकारी दस्तावेजों में किसी व्यक्ति की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुपालन में सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत, सभी सरकारी रिकॉर्ड्स और कानूनी दस्तावेजों से जाति संबंधी कॉलम हटाए जाएंगे। यह निर्णय समाज में समानता को बढ़ावा देने और जातिगत भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से लिया गया है। हालांकि, जिन मामलों में जाति का कानूनी महत्व है, वहां यह छूट लागू नहीं होगी।
UP Caste Factor News Update: उत्तर प्रदेश सरकार ने जातिगत भेदभाव को खत्म करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में जाति आधारित रैलियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो और अन्य सरकारी दस्तावेजों में किसी व्यक्ति की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुपालन में सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत, सभी सरकारी रिकॉर्ड्स और कानूनी दस्तावेजों से जाति संबंधी कॉलम हटाए जाएंगे। यह निर्णय समाज में समानता को बढ़ावा देने और जातिगत भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से लिया गया है। हालांकि, जिन मामलों में जाति का कानूनी महत्व है, वहां यह छूट लागू नहीं होगी।
