Sanjay Singh: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक 2026 (सीएपीएफ बिल 2026) पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान। विपक्ष ने इस बिल का जमकर विरोध किया बिल पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि हम इस बिल के पक्ष में नहीं है पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को आज तक आधिकारिक “शहीद” का दर्जा नहीं मिला, जबकि उनके नाम का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया। सांसद संजय सिंह ने इस अन्याय पर सवाल उठाया है। दरअसल, यह बिल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक 2026 का उद्देश्य सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के लिए भर्ती, पदोन्नति और सेवा शर्तों को सुव्यवस्थित करना है। यह बिल शीर्ष पदों पर 50 फीसदी IPS प्रतिनियुक्ति को बनाए रखते हुए कैडर अधिकारियों के लिए प्रमोशन के अवसर और नियम तय करता है।
Sanjay Singh: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक 2026 (सीएपीएफ बिल 2026) पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान। विपक्ष ने इस बिल का जमकर विरोध किया बिल पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि हम इस बिल के पक्ष में नहीं है पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को आज तक आधिकारिक “शहीद” का दर्जा नहीं मिला, जबकि उनके नाम का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया। सांसद संजय सिंह ने इस अन्याय पर सवाल उठाया है। दरअसल, यह बिल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक 2026 का उद्देश्य सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के लिए भर्ती, पदोन्नति और सेवा शर्तों को सुव्यवस्थित करना है। यह बिल शीर्ष पदों पर 50 फीसदी IPS प्रतिनियुक्ति को बनाए रखते हुए कैडर अधिकारियों के लिए प्रमोशन के अवसर और नियम तय करता है।
