I-PAC पर ED रेड: ‘डेटा चोरी’ या ‘कोयला घोटाला’? रेड के बीच ममता की एंट्री से मचा हड़कंप!
ED Raid on I-PAC: कोलकाता में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब चुनावी रणनीतिकार संस्था I-PAC के सॉल्ट लेक स्थित दफ्तर और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापा मारा।
- Written By: सौरभ शर्मा
ED Raid on I-PAC Update News: कोलकाता में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब चुनावी रणनीतिकार संस्था I-PAC के सॉल्ट लेक स्थित दफ्तर और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापा मारा। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई के दौरान खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंच गईं। ED सूत्रों के मुताबिक, यह रेड ‘कोयला तस्करी घोटाले’ (Coal Smuggling Scam) के मनी ट्रेल से जुड़ी है, जिसमें संदेह है कि घोटाले की रकम का इस्तेमाल I-PAC को भुगतान करने में किया गया। वहीं, ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह रेड भ्रष्टाचार की जांच नहीं, बल्कि आगामी चुनावों से पहले TMC का महत्वपूर्ण ‘चुनावी डेटा’, हार्ड डिस्क और उम्मीदवारों की सूची चुराने की साजिश है। गौरतलब है कि 2019 के बाद अभिषेक बनर्जी I-PAC को बंगाल लाए थे। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम के इस हस्तक्षेप को असंवैधानिक करार दिया है।
ED Raid on I-PAC Update News: कोलकाता में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब चुनावी रणनीतिकार संस्था I-PAC के सॉल्ट लेक स्थित दफ्तर और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापा मारा। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई के दौरान खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंच गईं। ED सूत्रों के मुताबिक, यह रेड ‘कोयला तस्करी घोटाले’ (Coal Smuggling Scam) के मनी ट्रेल से जुड़ी है, जिसमें संदेह है कि घोटाले की रकम का इस्तेमाल I-PAC को भुगतान करने में किया गया। वहीं, ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह रेड भ्रष्टाचार की जांच नहीं, बल्कि आगामी चुनावों से पहले TMC का महत्वपूर्ण ‘चुनावी डेटा’, हार्ड डिस्क और उम्मीदवारों की सूची चुराने की साजिश है। गौरतलब है कि 2019 के बाद अभिषेक बनर्जी I-PAC को बंगाल लाए थे। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम के इस हस्तक्षेप को असंवैधानिक करार दिया है।
