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लखनऊ: ग्रीष्मकालीन अवकाश के समापन के साथ ही योगी सरकार प्रदेश के समस्त परिषदीय, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं मदरसों में पठन पाठन के साथ ही मध्यान्ह भोजन वितरण के साथ-साथ अवस्थापना, सपोर्टिव सुपरविजन एवं अकादमिक कार्यक्रमों के कियान्वयन समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने में जुट गई है। इसी क्रम में सरकार ने 5 जुलाई से 31 जुलाई की अवधि में सभी विद्यालयों मे विशेष निरीक्षण अभियान संचालित किए जाने का निर्णय लिया है। निरीक्षण के दौरान देखा जाएगा कि विद्यालयों में शुद्ध पेयजल, मिड डे मील, शौंचालय समेत अन्य जरूरी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं या नहीं। इसके अतिरिक्त, शिक्षक समय पर आ रहे है कि नहीं और छात्रों की संख्या एवं उन्हें पाठ्य पुस्तकों के वितरण से संबंधित विवरण की भी जांच की जाएगी।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद की ओर से समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिए गए निर्देशों में 5 से 31 जुलाई के बीच निर्धारित विशेष निरीक्षण अभियान को जपदीय अधिकारियों द्वारा महत्व प्रदान करते हुए सुनियोजित एवं प्रभावी ढंग से आयोजित कराने की आवश्यकता पर जोर दिया है। साथ ही अभियान की प्रगति की सूचना पाक्षिक रूप से 15 जुलाई तथा 31 जुलाई को अनिवार्य रूप से राज्य परियोजना कार्यालय के साथ-साथ मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया गया है। इससे पूर्व भी विद्यालयों के निरीक्षण की कार्यवाही की गई है। प्रेरणा निरीक्षण मॉडयूल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2023 में जनपद, विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों, समस्त जिला समन्वयकों, एआरपी एवं एसआरजी तथा डायट मेंटर्स द्वारा 1,65,065 तथा मई 2023 (19 मई, 2023 तक ) में 1,22,137 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया है जो संतोषजनक स्थिति प्रदर्शित करता है।
योजनाबद्ध तरीके से समस्त परिषदीय विद्यालयों एवं समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों तथा मदरसों का शत-प्रतिशत निरीक्षण करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्य योजना 02 दिन के अंदर बना ली जाए, जिसमें अधिकारीवार विद्यालयों का आवंटन स्पष्ट रूप से किया जाए। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अधिकांश विद्यालय अशासकीय सहायता प्राप्त हैं। अतः जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा इस दिशा में नेतृत्व की भूमिका का निर्वहन किया जाए। इन सभी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन की गहनता से समीक्षा कराई जाए। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नेतृत्व प्रदान करते हुए मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन की गहनता से समीक्षा कराई जाए।






