यूपी में गैस माफियाओं की शामत! योगी सरकार की 12,000 जगहों पर छापेमारी, 25 एजेंसियों पर गिरी गाज

UP LPG Raids: योगी सरकार ने यूपी में गैस कालाबाजारी के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ते हुए 12,000 से अधिक जगहों पर छापेमारी की है। 25 एजेंसियों पर FIR और 16 गिरफ्तारियों से हड़कंप मच गया है।

UP LPG Black Marketing Raids: उत्तर प्रदेश में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने व्यापक स्तर पर सख्त अभियान शुरू किया है। 12 मार्च से अब तक पूरे राज्य में 12,732 स्थानों पर छापेमारी की गई है, जिससे इस अवैध गतिविधि पर लगाम कसने की कोशिश की जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 25 गैस एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 

इसके अलावा 152 लोगों को कालाबाजारी में शामिल पाया गया और कुल 185 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, 12 मार्च को मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए थे कि आवश्यक वस्तुओं, खासकर गैस की आपूर्ति हर हाल में सुचारु बनी रहनी चाहिए। किसी भी तरह की बाधा सामने आने पर तत्काल समाधान करने के आदेश दिए गए थे। इन निर्देशों के बाद प्रशासन ने पूरे प्रदेश में निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी।

राज्य में 4,108 एलपीजी गैस वितरक सक्रिय

राज्य में वर्तमान में 4,108 एलपीजी गैस वितरक सक्रिय हैं, जो उपभोक्ताओं को उनकी बुकिंग के अनुसार सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में गैस की कोई कमी नहीं है और सभी एजेंसियों के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। इसलिए आम लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है।

स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 23 मार्च से कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में 20 प्रतिशत की वृद्धि की है। इससे होटल, ढाबों और दुकानों में इस्तेमाल होने वाली गैस आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। नतीजतन घरेलू गैस पर दबाव कम होगा और घरों में सिलेंडर की सप्लाई भी सुचारु बनी रहेगी।

लखनऊ से 24 घंटे की जा रही निगरानी

पूरे सिस्टम की निगरानी के लिए लखनऊ में 24 घंटे संचालित होने वाला कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यहां से गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति पर लगातार नजर रखी जा रही है। खाद्य और रसद विभाग के अधिकारी भी इस कंट्रोल रूम में तैनात हैं। इसी तरह राज्य के सभी जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जो दिन-रात काम कर रहे हैं।

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सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। कालाबाजारी या नियमों के उल्लंघन में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर घर तक गैस समय पर पहुंचे और लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।