यूपी के गांवों में लगेगी ‘जनता चौपाल’, सुलझेंगी ग्रामीणों की समस्याएं

-राजेश मिश्र

लखनऊ: थाना दिवस और तहसील दिवस (Tehsil Day) की तर्ज पर अब गांव वालों की समस्याओं को सुलझाने के लिए उत्तर प्रदेश में जनता चौपाल (Janata Chaupal) लगायी जाएगी। योगी सरकार (Yogi Govt.) की पहल पर प्रदेश के सभी जिलों में ग्राम सभाओं में जनता चौपाल लगाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों के मुताबिक, हर शनिवार को सभी जिलों की कम से कम तीन ग्राम सभाओं में जनता चौपाल लगायी जाएगी। इन चौपालों में जिलों में विकास कार्यों से संबंधित विभागों के अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। जनता चौपालों में गांवों में पहले से चल रहे या हो चुके विकास कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा और उनके संबंध में स्थानीय लोगों की राय जानी जाएगी।

किसी एक ग्राम सभा में होने वाले चौपाल में आस पड़ोस के गावों के लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। जनता चौपालों में मौजूद अधिकारी और कर्मचारी ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर निराकरण करेंगे और साथ ही विकास के कामों को लेकर उनके सुझाव भी जानेंगे।

वीडियोग्राफी भी करायी जाएगी

प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी कर कहा है कि ग्राम सभाओं में होने वाली जनता चौपालों की वीडियोग्राफी भी करायी जाए और उसे उच्च अधिकारियों के पास भेजा जाए। जनता चौपालों के जरिए गांवों की व्यवहारिक कठिनाइयों को समझा जाएगा और उनका निराकरण भी किया जाएगा। इन चौपालों में राजस्व विभाग, ग्राम विकास, कृषि उत्पादन और मंडी परिषद, खाद्य एवं रसद, जल निगम, ग्रामीण अभियंत्रण, सिंचाई, बिजली व खंड विकास के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ इलाके के जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।

कई सालों से हो रहा थाना दिवस और तहसील दिवस का आयोजन  

गौरतलब है कि प्रदेश में बीते कई सालों से साप्ताहिक थाना दिवस और तहसील दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इन अवसरों पर कानून व्यवस्था से लेकर विभिन्न समस्याओं की मौके पर सुनवाई करते हुए उनका समाधान किया जाता है। अब इस प्रक्रिया को ग्राम सभाओं के स्तर पर ले जाने के लिए इस तरह की जनता चौपालों के आयोजन का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों के विभिन्न सरकारी दस्तावेज बिना किसी दिक्कत के उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार ने ग्राम सचिवालयों की स्थापना का काम शुरु किया है। ग्राम सभा स्तर पर बनने वाले इन सचिवालयों में खसरा, खतौनी, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र के लेकर कई तरह के दस्तावेज ग्रामीणों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ग्राम सचिवालयों को संचालित करने के लिए ग्राम सभाओं तक ब्रांड बैंड की पहुंच भी उपलब्ध करायी जा रही है और सोलर से इनका संचालन कराने की व्यवस्था की जा रही है।