मैरिज हॉल का बाकी हिस्सा ढहा, फोटो- सोशल मीडिया
Bulldozer action in Bareilly: यूपी के बरेली में शनिवार को डॉक्टर नफीस खान के किले को ध्वस्त करने के बाद रविवार को उनके मैरिज हॉल के बचे हुए हिस्से पर भी कार्रवाई की गई। यह एक्शन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ।
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि संबंधित मैरिज हॉल पूरी तरह अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनाया गया था। इस कारण बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की टीम ने दोबारा मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को गिराने की प्रक्रिया शुरू की। अधिकारियों ने बताया कि रविवार शाम तक पूरा ढांचा जमींदोज कर दिया जाएगा।
शनिवार को कार्रवाई के दौरान अंधेरा होने के कारण ध्वस्तीकरण का काम बीच में रोकना पड़ा था। रविवार को जैसे ही दिन निकला, बीडीए की टीम फिर मौके पर पहुंची और काम को आगे बढ़ाया। आबादी वाले इलाके में सुरक्षा कारणों से बुलडोजर की जगह मजदूरों को लगाया गया, जो ईंटें और ढांचे के हिस्से हाथों से तोड़ रहे हैं।
कार्रवाई के दौरान किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस और पीएसी की भारी फोर्स तैनात रही। मौके पर एसडीएम, सीओ और बीडीए के वरिष्ठ अधिकारी खुद मौजूद थे और हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे।
बरेली में पिछले दिनों हुई हिंसा के बाद प्रशासन लगातार सख्त एक्शन मोड में है। शनिवार को पूरे दिन शहर के कई हिस्सों में बुलडोजर गरजता रहा। पुलिस ने बुलडोजर के साथ फ्लैग मार्च भी किया, जिससे लोगों में सख्ती का संदेश जाए। रूट मार्च में पुलिस बल आगे-आगे और बुलडोजर पीछे-पीछे चलता दिखा।
शनिवार को नगर निगम ने भी अपना अभियान चलाया। इस दौरान नाले-नालियों के ऊपर बने अवैध निर्माण को हटाया गया। करीब दो घंटे तक चली इस कार्रवाई में नालों पर डाले गए स्लैब, टिन शेड और दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण हटाए गए।
हालांकि नगर निगम अधिकारियों ने इसे नियमित अभियान बताया, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यह एक्शन हालिया बवाल से जुड़ा हुआ है। जिस इलाके में यह कार्रवाई हुई, वहां हिंसा में शामिल अधिकतर आरोपी और उनके सहयोगी रहते हैं। नगर आयुक्त ने बताया कि सड़क और नालों पर किए गए अवैध निर्माण से ट्रैफिक में दिक्कतें आ रही थीं। इसलिए इन्हें हटाना आवश्यक था। उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्रवाई नगर निगम के नियमित अतिक्रमण विरोधी अभियान का हिस्सा है और इसका किसी घटना से सीधा संबंध नहीं है।
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बरेली में लगातार चल रहे बुलडोजर एक्शन से प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अवैध निर्माण और कानून तोड़ने वालों पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। आने वाले दिनों में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहने की संभावना है।
