Ola-Uber और Rapido पर बड़ा एक्शन, महाराष्ट्र सरकार का सख्त फैसला, अब फोन से गायब हो सकते हैं ऐप्स

Ola Uber Rapido Ban: ट्रैफिक से बचने जल्दी ऑफिस पहुंचने के लिए बाइक टैक्सी का सहारा लेते हैं तो यह खबर आपके जानने के लिए बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार ने Ola, Uber, Rapido पर Ban की तैयारी करी है।

Ola Uber Rapido Ban Major Decision by Maharashtra Government: आप भी ट्रैफिक से बचने या जल्दी ऑफिस पहुंचने के लिए बाइक टैक्सी का सहारा लेते हैं तो यह खबर आपके जानने के लिए बहुत जरूरी है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने Ola, Uber और Rapido जैसी कंपनियों पर बड़ा एक्शन लिया है और Google और Apple को नोटिस भेजा भी भेजी है। जिसमें इन ऐप्स को प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की गई है। सरकार ने इसके पीछे की वजह राज्य में अवैध तरीके से बाइक टैक्सी सेवाएं चलने को बताया है जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर किसी भी तरह का खतरा ना हो।

महाराष्ट्र सरकार ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला?

इस मामले में महाराष्ट्र साइबर विभाग के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफिस की ओर से 15 मई को नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस में IT एक्ट 2000 की धारा 79(3)(b) का हवाला दिया जा रहा है और इस कार्रवाई को तब शुरू किया गया जब परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने 12 मई को साइबर विभाग को पत्र लिखकर अवैध बाइक टैक्सी सेवाओं पर सख्त कदम उठाने की मांग रखी थी। सरकार ने पत्र के जरीए आरोप लगाया था कि Ola, Uber और Rapido बिना जरूरी सरकारी मंजूरी और मोटर वाहन अधिनियम का पालन करें बाइक टैक्सी सर्विस चला रहा हैं। इसमें जानाने वाली बात यह है कि अभी तक महाराष्ट्र में सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को ही बाइक टैक्सी बनाने की अनुमति मिली है।

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

सरकार ने जारी किए नोटिस में यह भी कहा कि यात्रियों में खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है। जिसमें दावा किया गया कि कंपनियों के ड्राइवर का वेरिफिकेशन सिस्टम, इंश्योरेंस और इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म काफी कमजोर है। वहीं इस मामले को हवा तब मिल जब एक महिला की बाइक टैक्सी हादसे में मौत हो गई थी। सरकार का कहना है कि जब तक इन ऐप्स पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक अवैध बाइक टैक्सी सेवाओं को रोकना काफी मुश्किल होने वाला है।

Rapido पर लगा बड़ा आरोप

इस पूरे मामले में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने Rapido पर एक और गंभीर आरोप लगाया है। उनके कहा कि कंपनी अपने ड्राइवरों से कह रही है कि अगर RTO चेकिंग में 200 से 500 रुपये तक का जुर्माना लगता है तो वे रसीद दिखाकर कंपनी से पैसे वापस ले सकते हैं और सरकार इसे नियमों की खुली अनदेखी मान रही है। फिलहाल यह कार्रवाई तो केवल बाइक टैक्सी सेवाओं पर की जा रही है। जिस कारण से कंपनी की कार, ऑटो और फूड डिलीवरी सेवाएं आम तरीके से ही काम करती रहेगी। लेकिन अगर यह मामला आगे जाता है तो हो सकता है कि कंपनी की मुश्किल बढ़ जाए।

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क्या यूजर्स पर पड़ेगा असर?

वहीं इस नोटिस को मंजूरी मिल जाती है तो Google और Apple से नए यूजर्स इन ऐप्स को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बाइक टैक्सी सेवाओं के बंद होने से रोजाना सफर करने वाले हजारों लोगों को परेशानी हो सकती है। जिसका असर खासतौर पर बड़े शहरों में देखने को मिलेगा क्योंकि यहां बाइक टैक्सी का इस्तेमाल कम खर्च और तेज सफर के लिए किया जाता है।