352 करोड़ के कामों की मंजूरी वाला राज्य का एकमात्र जिला बना जलगांव

जलगांव: जिला वार्षिक योजना (District Annual Plan) के तहत इस वर्ष 20 लाख रुपये के कामों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जलगांव (Jalgaon) जिला कम समय में 352 करोड़ के कार्यों को प्रशासनिक मंजूरी देने वाला राज्य का एकमात्र जिला बन गया है। सभी शत-प्रतिशत तकनीकी स्वीकृति ले ली गई है। पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल और ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन ने जिला प्रशासन की टीम वर्क की सराहना की है।

जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला वार्षिक योजनाओं की कार्यप्रणाली के संबंध में समीक्षा की गई। इस अवसर पर कलेक्टर और जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रशासनिक स्वीकृति पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल और ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन द्वारा दी गई। इसमें जिला वार्षिक योजना में सामान्य रूप से 225 करोड़ 43 लाख 29 हजार रुपये, अनुसूचित जाति उपयोजना में 78 करोड़ 41 लाख, जनजाति उपयोजना (टीएसपी/ओटीएसपी) में 48 करोड़ 37 लाख 67 हजार रुपये दिए गए हैं।

 

पालकमंत्री का विभागाध्यक्षों को निर्देश
इस अवसर पर संरक्षक मंत्री गुलाबराव पाटिल ने निर्देश दिया कि विभाग प्रमुखों को सात दिनों के भीतर पिछले वर्ष के क्षेत्र को छोड़कर नए कार्यों को प्रशासनिक मंजूरी देनी चाहिए। जिन विभागों की तकनीकी स्वीकृति या अन्य कोई स्वीकृति उच्च कार्यालय से लंबित है, उसकी व्यक्तिगत रूप से पालन की जाए। मामला कलेक्टर के ध्यान में लाया जाए। विश्वविद्यालय में कवयित्री बहिणाबाई चौधरी की प्रतिमा को सरकारी स्तर पर विशेष तौर पर मंजूरी दे दी गई है।

इस अवसर पर पालकमंत्री ने यह निर्देश दिए कि इन कार्यों का बजट तैयार कर सभी आवश्यक अनुमतियों सहित तत्काल जिला योजना समिति कार्यालय में प्रस्तुत किया जाए। जिला वार्षिक योजना के तहत 2022-23 में स्वीकृत धनराशि के संबंध में कुछ विभागों के कार्यारंभ आदेश लंबित हैं। लेकिन कार्य शुरू करने का आदेश देने के बाद यह निधि दिसंबर 2023 से पहले खर्च की जानी चाहिए। जिला योजना समिति के अखर्चित कार्यों के लिए जिला योजना समिति उत्तरदायी नहीं होगी। इसका ख्याल रखें। जिला योजना समिति हॉल का वास्तुशिल्प अनुमोदन शीघ्र प्रारंभ किया जाए। 

खेल परिसर का संयुक्त निरीक्षण
बैठक के बाद पालकमंत्री गुलाबराव पाटिल, ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन ने संयुक्त रूप से जिला खेल परिसर का निरीक्षण किया। जिला खेल परिसर में वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं एवं भविष्य में उपलब्ध करायी जा सकने वाली सुविधाओं की त्वरित समीक्षा की गई। उन्होंने जिला खेल परिसर को सुदृढ़ करने के लिए सुझाव दिए।