नवभारत संपादकीय: शरद पवार और अजित पवार गुट के विलय में कहां फंस रहा है पेंच?

Sharad Pawar NCP Merger: राकां के दोनों गुटों के विलय पर नेतृत्व, चुनाव चिह्न और विचारधारा को लेकर कई सवाल हैं। सुप्रिया सुले के बयान के बावजूद महाराष्ट्र की राजनीति में अटकलें जारी हैं।
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शरद पवारफोटो सोर्स- नवभारत डिजाइन
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Highlights:

  • सुप्रिया सुले ने राकां के दोनों गुटों के विलय की संभावना को फिलहाल खत्म बताया है।

  • विलय में नेतृत्व, चुनाव चिह्न और संगठन पर नियंत्रण जैसे मुद्दे बड़ी चुनौती हैं।

  • शरद पवार और अजित पवार गुटों के बीच राजनीतिक मतभेद और अविश्वास भी एकता में बाधा हैं।

  • लेख में परिसीमन विधेयक और बीजेपी की रणनीति को भी विलय की चर्चा से जोड़कर देखा गया है।

Supriya Sule NCP Merger Statement: राकां (शरद पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि या राकां के दोनों गुटों के विलय का मुद्दा उनके लिए समाप्त हो चुका है परंतु क्या इस पर विश्वास किया जाए? राजनीति में पर्दे के पीछे भी खेल होता रहता है। विलीनीकरण की मृगमरीचिका बार-बार सामने आती है। दोनों पक्षों को तय करना है कि एकजुट हो जाएं या अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखें! यदि वह विलय करते हैं तो सवाल उठेगा कि नेतृत्व किसका रहेगा, पार्टी का चुनाव चिन्ह किसका होगा, निर्णय लेने का अधिकार किसके हाथों में होगा तथा संगठन पर किसका वर्चस्व होगा? इन बातों पर एकमत होना आसान नहीं है।

विलय में शरद पवार की बीजेपी विरोधी नीति भी रुकावट बनती है। दावा किया जाता है कि अजीत पवार के जीवनकाल में विलीनीकरण की चर्चा हुई थी और उसकी तारीख भी तय हुई थी लेकिन सुप्रिया के अनुसार उनके निधन के बाद यह विषय खत्म हो गया है। इसका अर्थ यह है कि विलीनीकरण की प्रक्रिया केवल दोनों गुटों के संगठनात्मक एकीकरण तक सीमित नहीं थी।

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अजीत पवार के बाद राकां के विलय पर नेतृत्व का सवाल

अजीत पवार के जीवित रहते यह समीकरण संभव प्रतीत होता था लेकिन अब उनके न रहने पर यह किसके नेतृत्व में और किसकी शर्तों पर होगा? अजीत पवार का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। उनके निधन से पारिवारिक ही नहीं, राजनीतिक शून्य भी महसूस किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के सामने पति द्वारा खड़ी की गई पार्टी को टिकाए रखने की चुनौती है। शरद पवार केवल पार्टी के संस्थापक ही नहीं, बल्कि उनकी सीनियारिटी और राजनीतिक प्रभाव आज भी कम नहीं है।

यदि विलय होता है तो अजीत पवार द्वारा किया गया संघर्ष इस निर्णय से मिट जाएगा। विलीनीकरण के बाद अगला चरण बीजेपी के साथ जाने का होगा जिसके लिए शरद पवार कभी तैयार नहीं होंगे क्योंकि वह नेहरूवादी धर्मनिरपेक्ष नीतियों पर चलने का दावा करते हैं। दोनों गुटों के बीच यदा-कदा आपस में चर्चा होती रहती है, लेकिन वह एकत्रीकरण तक नहीं पहुंचती।

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राकां के विलय पर सियासी स्वार्थ और बीजेपी की रणनीति

इतने पर भी विलीनीकरण की चर्चा को विभिन्न कारणों से जीवित रखा जाता है। इसमें कुछ नेता अपना भविष्य देखते हैं। वास्तव में नेताओं का व्यक्तिगत अहंकार, सत्ता की आकांक्षा व एक-दूसरे के प्रति संदेह कम नहीं है। इसलिए परस्पर विश्वास हो नहीं पा रहा। पार्टी तोड़ना आसान है जबकि टूटी हुई पार्टी को फिर से जोड़ पाना टेढ़ी खीर है।

देखना है कि मतदाता क्षेत्र परिसीमन सहित विविध मुद्दों पर शरद पवार गुट कौन-सी भूमिका अपनाता है और क्या भविष्य में कुछ नेता बीजेपी के साथ जा सकते हैं? परिसीमन बिल को पास कराने के लिए बीजेपी राकां के विलीनीकरण के प्रयास में लगी है। संविधान संशोधन विधेयक में प्रत्येक राज्य में 50 प्रतिशत सीट बढ़ाने का लिखित आश्वासन यदि केंद्र सरकार देती है तो शरद पवार की राकां, डीएमके तथा सपा भी केंद्र को समर्थन दे सकती है। बाद में राकां के दोनों गुटों का विलय भी हो जाए तो बीजेपी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है।

लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी के द्वारा