केंद्र की हेली ट्रांसपोर्ट योजना का उद्देश्य पहाड़ी राज्यों में सस्ता और त्वरित हवाई सफर उपलब्ध कराना था।
योजना के तहत 200 हेलीपैड बनाने और पर्यटन व आपातकालीन सेवाओं को बढ़ावा देने की तैयारी थी।
बद्रीनाथ हादसे के बाद डीजीसीए ने हर उड़ान में दो पायलट अनिवार्य किए हैं।
हेलीकॉप्टर ऑपरेटर कमाई घटने का हवाला देकर इस आदेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
India Helicopter Service Crisis: केन्द्र सरकार की आम जनता को कम खर्च में त्वरित अपने गंतव्य पर पहुंचाने की हेली ट्रांसपोर्ट योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। सरकार की सोच थी कि देश के कुछ पहाड़ी राज्यों में 200 ऐसे हेली पैड बनाए जाएं, जहां पर आम आदमी को सफर के लिए अधिक धनराशि न चुकानी पड़े। साथ ही इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर त्वरित उपलब्ध हो जाएं। इसके अलावा उन नागरिकों को बेहतर सुविधा मिले, जो असहाय हैं या फिर बुजुर्ग और बीमार हैं।
यहां के धार्मिकस्थलों पर आने-जाने में सुविधाजनक परिवहन के साथ ही पर्यटन को भी विस्तार देने की इसके साथ योजना जोड़ी गई थी। यह योजना पूरी तरह से फेल होती दिख रही है। बद्रीनाथ में हाल में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद डीजीसीए द्वारा हर उड़ान में 2 पायलट होना अनिवार्य करने के बाद इस आदेश को वापस लेने की मांग की गई है। हेली ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर कह रहे हैं कि इससे उनकी आमदनी कम हो जाएगी।
साथ ही कामकाज पर असर पड़ेगा। इसके अलावा जो किराया सरकार ने तय किया है, ऑपरेटरों के लिए वह घाटे का सौदा बन जाएगा। इसके बाद से कमर्शियल हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों ने हड़ताल करके उड़ान बंद कर दी है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने इसके उत्तर में ऑपरेटरों को कहा है कि वह यात्रियों को सड़क मार्ग से वापस लाएं तथा टिकट रद्द करके पूरा पैसा वापस करें। केंद्र ने सड़क मार्ग पर बोझ को कुछ कम करने की सोच से देश के कई पहाड़ी राज्यों में हेली ट्रांसपोर्ट योजना को आरंभ किया था।
नाम मिला- उड़े देश का आम नागरिक। योजना में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जेके जैसे राज्य शामिल किए गए। शिमला, मंडी, किन्नौर, देहरादून, हल्द्वानी, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, चंपावत, धारचुला, कारगिल, लेह ही नहीं उन स्थानों पर भी यह सेवा लाई गई, जहां पर पर्यटक या अन्य व्यक्तियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में घंटे ही नहीं कई-कई दिन लग जाते हैं। जबकि यह सफर महज 2 से 3 घंटों में पूरा होने के साथ ही कम किराए में पूरा होने की रणनीति थी।
सबसे अधिक केदारनाथ, माता वैष्णों देवी, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, आदि कैलाश यात्रा, अमरनाथ यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा जैसे तीर्थस्थलों पर हेलीकॉप्टर की मांग थी। कई स्थानों पर तो एडवांस बुकिंग के खुलते ही पूरे सीजन के लिए योजना पैक हो जाती है, जैसे केदारनाथ में।
हेली ट्रांसपोर्ट में पवन हंस, ट्रांस भारत एविएशन, हैरीटेज एविएशन, थंबी एविएशन, हिमालयन हेली सर्विसेज तथा दूसरी कंपनियां अपनी सेवाएं दे रही हैं। इन कंपनियों के हेलीकॉप्टर यहां पर नियम कानूनों को भूलकर यात्रियों को ढो रहे हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि मौसम खराब है या फिर इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। उनकी ताबड़तोड़ उड़ानों से यात्रियों की जान सांसत में आ रही है।
हालत इतनी गंभीर है कि जब यात्रियों की भीड़ होती है, तो वह एक दिन में इंजन को बिना आराम दिए 15 से 20 चक्कर तक काट रहे हैं। वे तब भी उड़ते हैं जब हवाएं सापेक्ष न हों, हवा का डाउनड्राफ्ट हो या फिर मौसम खराब होने के कारण साफ दिखाई न दे रहा हो। जो हेलीकॉप्टर पहाड़ों के लिए बेहतरीन माने जाते हैं, वह भी इन हालात में संभल नहीं पाते और हादसा हो जाता है।
देश में गत 6 वर्षों में जो हेली ट्रांसपोर्ट की एक दर्जन से अधिक दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं, उनमें से आधी से अधिक उत्तराखंड में हुई हैं। महाराष्ट्र में 4 तथा छत्तीसगढ़ में एक दुर्घटना हुई। तकनीकी खराबी के साथ ही आपात लैंडिंग और मौसम का कारण बताया गया। डीजीसीए ने भी यही समस्या समझी और 2 पायलट का आदेश दे दिया जिसे अब अस्वीकार किया जा रहा है। 85 प्रतिशत तक दुर्घटनाएं मौसम खराब होने का कारण होती हैं।
पहाड़ी राज्यों में यदि रोपवे को विकल्प बनाया जाए तो स्थिति दूसरी हो कती है। जहां हेलीकॉप्टर से मौसम खराब होने के कारण यात्रा करना खतरनाक होता है, वहीं रोपवे पर इसका असर दस प्रतिशत भी नहीं होता। कोहरा या वर्षा के दौरान भी उसका संचालन आराम से होता है।
रोपवे की नियमित सुरक्षा जांच आराम से हो सकती है तथा धरती से सीधा जुड़ाव होने के कारण अनियत्रित होना बहुत मुश्किल है। हेली सर्विस में दिनभर में जितने पर्यटक या यात्री जाते हैं, उतने रोपवे में 2 चक्करों में जा सकते हैं। हेली ट्रांसपोर्ट में हर प्रकार से खतरा है। बर्फ की परतें भी इनकी गर्मी या शोर से कमजोर हो रही हैं।
लेख- मनोज वार्ष्णेय के द्वारा