अग्निपथ योजना में अग्निवीरों का कार्यकाल 4 से बढ़ाकर 6 साल करने को मंजूरी दी गई है।
पहले की तरह 25% अग्निवीर नियमित कैडर में शामिल हो सकेंगे।
बाकी 75% को दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार मिलेगा, जिसके बाद नियमित भर्ती के लिए विचार हो सकता है।
अतिरिक्त सेवा अवधि चुनने वालों को बढ़ा हुआ वेतन और सेवा निधि पैकेज मिलेगा।
Agniveer Two Year Service Extension: अग्निपथ योजना में जबरदस्त परिवर्तन कर दिया गया है। भारतीय सेना के तीनों अंगों और कैबिनेट ने भी इसे मंजूरी दे दी है। जिन अग्निवीरों को अपने 4 वर्ष के कार्यकाल के बाद सेना को अलविदा कहना था, उनकी सेवा अवधि में अतिरिक्त 2 साल की वृद्धि की गई है, इसके बाद उन्हें अवसर दिया जाएगा कि वह सशस्त्र बलों में नियमित सैनिक बने रहना चाहते हैं या नहीं। इस संशोधित व्यवस्था में 4 वर्ष के प्रारंभिक कार्यकाल के बाद 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित कैडर में शामिल करने के वर्तमान प्रावधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन शेष 75 प्रतिशत, जिन्हें 4 साल की सेवा के बाद सेना छोड़नी थी, को 2 बरस का एक्सटेंशन ऑफर किया गया है और इसके उपरांत उन पर नियमित कैडर के रूप में विचार किया जा सकता है।
बशर्ते वह इसके लिए स्वयं इच्छुक हों और चयन पैमाने पर खरे उतरते हों। जो अग्निवीर दूसरी नियुक्ति अवधि के विकल्प का चयन करेंगे, उनके लिए सरकार ने अधिक पारिश्रमिक व बढ़ा हुआ सेवा निधि पैकेज (4 वर्ष पूर्ण करने पर अग्निवीरों को दिया जाने वाला एकमुश्त आर्थिक लाभ) को भी मंजूरी दी है। लेकिन नियमित प्रवेश पर उन्हें 25 प्रतिशत रिटेंशन प्रावधान के तहत सीधे नियमित कैडर के तौर पर भर्ती होने वालों की तुलना में एक रैंक नीचे रखा जाएगा।
जब 2014-15 में वन रैंक, वन-पेंशन योजना लागू की गई, तो उसके बाद सैन्य वेतन व पेंशन पर खर्च आसमान छूने लगा, फलस्वरूप वार्षिक रक्षा बजट का आधे से अधिक इसी मद में जाने लगा। इस स्थिति को बरकरार रखना संभव न था। सबसे पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व पंजाब (जिनमें एक वर्ष के भीतर विधानसभा चुनाव होने हैं) में युवा भारतीयों के लिए सेना में स्थायी नौकरी पारिवारिक परंपरा भी है और सामाजिक गति का अवसर भी। इसलिए अग्निपथ का पहला प्रयास यह होना चाहिए था कि जिन 75 प्रतिशत अग्निवीरों को 4 साल के बाद सेना छोड़नी थी, उनके लिए उनके प्रोफाइल के अनुसार अच्छे नागरिक जॉब की व्यवस्था होती।
लेकिन ऐसे जॉब्स उपलब्ध न हो सके। दूसरा यह कि सेना के भीतर भी चिंताएं थीं कि मात्र 4 साल के बाद बड़ी तादाद में अग्निवीरों को निकालना व्यवधान डालने वाला होगा, क्योंकि सैनिकों को आधुनिक युद्ध के लिए तैयार करने में बहुत समय लगता है। तीसरा यह चिंताएं भी थीं कि सेना छोड़ने वाले प्रशिक्षित अग्निवीरों का दुरुपयोग कहीं असामाजिक समूह या भाड़े के सिपाहियों के रूप में न किया जाने लगे। 18,000 अग्निवीरों की पहला बैच अपनी कार्य-अवधि के 4 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है।
सशस्त्र बलों ने उनके प्रदर्शन, कौशल, फिजिकल फिटनेस, लगन व ऑपरेशनल योगदान का विस्तृत मूल्यांकन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह तय करना था कि यह मॉडल तीनों सेवाओं की संगठनात्मक जरूरतों की पर्याप्त पूर्ति करता है या नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एन।एस। राजा का कहना है कि अग्निपथ योजना का उद्देश्य कभी यह नहीं था कि उसमें परिवर्तन किए ही नहीं जाएंगे और सशस्त्र बल इस बात के लिए समर्पित थे कि इसे लागू करने की नियमित समीक्षा की जाएगी तथा अग्निवीरों के प्रदर्शन का भी मूल्यांकन किया जाता रहेगा।
उनके अनुसार, आर्मी, नेवी व एयरफोर्स में केंद्रीकृत डाटाबेस रखने, अग्निवीरों के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए, उद्देश्यपूर्ण पैमानों पर वार्षिक मूल्यांकन के साथ तीनों सेवाओं से जो मूल्यांकन व फीडबैक मिले, उनके आधार पर सशस्त्र बलों ने उन 75 प्रतिशत अग्निवीरों की कार्य-अवधि में अतिरिक्त 2 वर्ष की वृद्धि की सिफारिश की जिन्हें नियमित कैडर के लिए चुना नहीं गया था।
अग्निपथ योजना में जो परिवर्तन किए गए हैं उनका क्या संभावित प्रभाव पड़ सकता है? जो अग्निवीर 4 साल के बाद सेना से निकल जाते, उन्हें 2 वर्ष अतिरिक्त काम करने का अवसर मिल गया है। इसके बाद भी अगर वह इच्छुक होंगे और पैमाने पर खरे उतरेंगे तो उन्हें सेना में स्थायी तौर पर बने रहने का अवसर मिल जाएगा, लेकिन एक रैंक कम पर। इसलिए उन्हें सेवा के बाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या राज्य पुलिस में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जैसा कि पहले घोषणा की गई थी।
लेख- विजय कपूर के द्वारा