टीकाराम जूली और डोटासरा
जयपुर: कांग्रेस की राजस्थान इकाई ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर राज्य में विपक्षी नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर उन्हें डराने और दबाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। हालांकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (कांग्रेस) टीकाराम जूली ने कहा कि हर कांग्रेस कार्यकर्ता निडर है और भाजपा सरकार से डरने वाला नहीं है। जूली और डोटासरा पिछले साल कोटा में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस महानिरीक्षक (कोटा रेंज) पर टिप्पणी करने को लेकर उनके खिलाफ दर्ज किये गये एक मामले के सिलसिले में सीआईडी (अपराध शाखा) कार्यालय में अपना बयान दर्ज कराने के लिए उदयपुर पहुंचे थे।
डोटासरा ने वहां संवाददाताओं से कहा कि भाजपा सरकार को केवल विपक्ष को निशाना बनाने के बजाय अपने नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों की भी जांच करनी चाहिए। जूली ने घोषणा की कि वरिष्ठ पार्टी नेता राहुल गांधी की तरह कांग्रेस कार्यकर्ता न तो डरेंगे और न ही भाजपा के सामने झुकेंगे। उन्होंने कहा,‘‘हम एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे और पूरी ताकत से उनका सामना करेंगे। साथ मिलकर हम जीतेंगे।”
उन्होंने कहा कि पिछले साल जून में भाजपा सरकार ने कोटा में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेने पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ झूठी प्राथमिकी दर्ज की थी। जूली ने दावा किया कि लोगों के मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भाजपा सरकार विपक्ष के खिलाफ ‘निराधार’ मामले दर्ज कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री (भजन लाल शर्मा) राज्य की कानून व्यवस्था को सुधारने पर कब ध्यान देंगे?
कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा के कई लोगों पर हत्या, आपराधिक साजिश, सरकारी काम में बाधा डालने और महिलाओं की गरिमा के उल्लंघन आदि के गंभीर आरोप हैं। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री इन गंभीर मामलों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करें। जूली ने कहा, ‘‘हम सच्चाई और न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।”
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पिछले साल जून में कोटा में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान डोटासरा ने कथित तौर पर कोटा के महानिरीक्षक (आईजी) रवि दत्त गौड़ के खिलाफ धमकी भरे बयान दिए थे और कहा था कि अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके भ्रष्टाचार को उजागर करना शुरू कर दिया तो (कोटा के सांसद और लोकसभा अध्यक्ष) ओम बिरला और मुख्यमंत्री शर्मा भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे। इस कथित विवादास्पद टिप्पणी के बाद, डोटासरा और अन्य नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और बाद में इसे जांच के लिए सीआईडी-सीबी को सौंप दिया गया था। (एजेंसी इनपुट के साथ)
