यवतमाल के 2.28 लाख किसानों के खातों में जमा हुए 114 करोड़ रुपए, दिवाली से पहले मिली राहत

Yavatmal Drought Relief: यवतमाल जिले के 2 लाख 28 हजार 1 सूखाग्रस्त किसानों के बैंक खातों में दिवाली अग्रिम सहायता के रूप में 114 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं।
yavatmal farmers diwali advance assistance 114 crore
यवतमाल किसान सहायता(सोर्सः सोशल मीडिया)
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Highlights:

  • यवतमाल जिले के कुल 2 लाख 28 हजार 1 पात्र किसानों के बैंक खातों में दिवाली अग्रिम सहायता जमा की गई।

  • राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक किसान को 5 हजार रुपए के हिसाब से कुल 114 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई।

  • आर्णी, पुसद, दारव्हा, दिग्रस, उमरखेड़, वणी समेत जिले की सभी 16 तहसीलों के किसानों को लाभ मिला।

Yavatmal Farmers Financial Aid: यवतमाल जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के किसानों को फसल नुकसान के लिए राज्य सरकार की ओर से दिवाली से पहले घोषित 5 हजार रुपए की अग्रिम आर्थिक सहायता वितरित की जा रही है। इसके तहत यवतमाल जिले के कुल 2 लाख 28 हजार 1 किसानों के बैंक खातों में प्रति किसान 5 हजार रुपए के हिसाब से कुल 114 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई गई है। यह जानकारी जिला प्रशासन ने दी है।

जिला प्रशासन के अनुसार, जिले के विभिन्न तहसीलों में किसानों को यह सहायता वितरित की गई है। इसमें आर्णी तहसील के 25,861, बाबुलगांव के 15,752, दारव्हा के 15,823, दिग्रस के 7,118, घाटंजी के 14,462, कलंब के 15,316, केलापुर के 5,938, महागांव के 16,358, मारेगांव के 15,005 तथा नेर तहसील। के 18,669 किसानों के खातों में सहायता राशि जमा की गई है।

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सहायता राशि जमा करने की प्रक्रिया जारी

इसी तरह पुसद तहसील के 31,676, रालेगांव के 20,190, उमरखेड़ के 6,845, वणी के 5,003, यवतमाल के 5,046 और झरी जामणी तहसील के 8,939 किसानों को भी प्रति किसान 5 हजार रुपए की अग्रिम सहायता दी गई है। इस प्रकार जिले के कुल 2,28,001 किसानों तक सहायता पहुंचाई गई है। शेष पात्र किसानों के खातों में भी सहायता राशि जमा करने की प्रक्रिया जारी है।

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पालकमंत्री ने क्या कहा

पालकमंत्री संजय राठोड ने कहा कि सूखे की स्थिति को देखते हुए सरकार ने किसानों को दिवाली से पहले अग्रिम सहायता देने का आश्वासन दिया था। इसी के अनुरूप सहायता वितरण की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। सूखे के संकट में सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और प्रभावित किसानों को पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।