Yavatmal News: केगांव के विद्यार्थियों के लिए नियमित बस सेवा की मांग, मनसे ने दी आंदोलन की चेतावनी

Maregaon ST Bus: मारेगांव तहसील के केगांव के विद्यार्थियों के लिए नियमित ST बस सेवा शुरू करने की मांग की गई है। मनसे ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
wani kegaon st bus service for students maregaon
मनसे आंदोलन चेतावनी (सोर्सः सोशल मीडिया)
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Wani ST Bus Service For Students: मारेगांव तहसील के ग्राम केगांव (वे।) के विद्यार्थियों की शैक्षणिक परेशानी दूर करने के लिए गांव से नियमित रापनि बस सेवा तत्काल शुरू की जाए, ऐसी जोरदार मांग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तहसील अध्यक्ष फाल्गुन गोहोकार की ओर से वणी आगार प्रबंधक को दिए गए ज्ञापन के माध्यम से की गई है। मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी भी ज्ञापन के माध्यम से दी गई है।

केगांव के कई विद्यार्थी प्रतिदिन शिक्षा के लिए मारेगांव शहर और आसपास के विभिन्न स्कूलों तथा महाविद्यालयों में आते-जाते हैं। लेकिन वर्तमान में गांव से विद्यार्थियों के समय के अनुसार उचित एसटी बस सेवा उपलब्ध नहीं है। इसके कारण विद्यार्थियों को रोजाना काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समय पर बस नहीं मिलने के कारण विद्यार्थियों को महंगे निजी वाहनों या अन्य जोखिम भरे साधनों का सहारा लेना पड़ता है।

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मनसे ने वणी आगार प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन

इससे उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है और विद्यार्थियों की सुरक्षा का भी गंभीर प्रश्न निर्माण हो रहा है। विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान रोकने के लिए स्कूल और महाविद्यालयों के समय के अनुसार गांव को जोड़ने वाली नियमित बस फेरी शुरू की जाए, ऐसी स्पष्ट मांग मनसे तहसील अध्यक्ष फाल्गुन गोहोकार ने आगार प्रबंधक से की है। ज्ञापन देते समय प्रवीण कलसकर, धीरज पेचे, प्रफुल गाडगे, धीरज भगवा, सुनील टोंगे, कलावती टोंगे, उमा पिंपलकर, पूजा ठावरी, दिपाली आवारी, सुनीता पानघाटे, नीलिमा पानघाटे, वैशाली मरसकोल्हे, दिशा लडके, गंगु टोंगे, रेणुका वासेकर, वैशाली ठावरी सहित बड़ी संख्या में अभिभावक और ग्रामीण उपस्थित थे।

प्रशासन समस्या को गंभीरता से ले

मनसे तहसील अध्यक्ष फाल्गुन गोहोकार ने कहा कि प्रशासन विद्यार्थियों के हित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल उचित समय-सारणी के साथ बस सेवा शुरू करे। प्रशासन ने इस मांग की अनदेखी की तो मनसे की ओर से तीव्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान उत्पन्न होने वाली कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के लिए आगार प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार रहेगा।

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