वाशिम ने कर्जमाफी योजना में रचा कीर्तिमान, 99.98% किसान खातों का डेटा पोर्टल पर अपलोड

Loan Waiver Scheme Update: वाशिम जिले ने कर्जमाफी योजना के तहत 36,169 किसान खातों का पोर्टल अपलोड कर 99.98% प्रगति दिखाई; स्थानीय संस्थाओं का समन्वय व पारदर्शी सत्यापन जारी है।

Washim Loan Waiver Portal Success: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमाफी योजना-2026’ के क्रियान्वयन में वाशिम जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के किसानों के कर्ज खातों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने का कार्य अब अंतिम चरण में है। जिले ने इस कार्य में 99.98 प्रतिशत प्रगति दर्ज करते हुए लगभग शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है।

वाशिम जिला विशेष लेखा परीक्षक (सहकारी संस्था) कार्यालय के अनुसार, जिले की 424 विविध कार्यकारी विकास संस्थाओं ने किसानों के कर्ज खातों का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण पूर्ण कर लिया है। इस प्रक्रिया में कुल 36,175 कर्ज खाते पात्र पाए गए, जिनमें से 36,169 खातों की जानकारी सफलतापूर्वक पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। शेष केवल छह खातों की जानकारी अपलोड करने की प्रक्रिया जारी है। वहीं, राष्ट्रीयकृत एवं ग्रामीण बैंकों के खातों की जानकारी संबंधित बैंक अपने स्तर से ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

कुछ संस्थाओं की अलग से हो रही जांच

योजना के नियमों के अनुसार, कुछ सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतनमान एवं पात्रता की अलग से जांच की जा रही है। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इनका विवरण भी अंतिम रूप से पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा।

वाशिम सहकारी संस्था जिला उपनिबंधक गीतेशचंद्र साचले “योजना का लाभ वास्तविक एवं पात्र किसानों तक समय पर पहुंचे, इसके लिए सहकारी संस्थाएं, बैंक अधिकारी, स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं तथा विभिन्न विभाग आपसी समन्वय से कार्य कर रहे हैं। पोर्टल पर जानकारी अपलोड करते समय किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है।”

यह भी पढ़ें:- ट्रांसफॉर्मर खराब होने से गहराया जलसंकट, अकोला में बैकअप व्यवस्था की मांग

विभिन्न संस्थाओं का डेटा भी किया जा रहा अपलोड

योजना के पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए वाशिम जिले की विभिन्न सहकारी संस्थाओं, बैंकों, स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं तथा उनके पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज की जा रही है। प्रशासन के अनुसार, अधिकांश संस्थाओं ने आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा दी है।

कृषि उपज मंडी समितियों (APMC), शहरी सहकारी बैंकों, नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों का डेटा भी सफलतापूर्वक पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। वहीं, जिला परिषद एवं पंचायत समिति स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों का विवरण भी पोर्टल पर दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है।