प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)
Wardha Infrastructure Development Projects: वर्धा जिले में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 2025-26 इस आर्थिक वर्ष के लिए जिला वार्षिक योजना के तहत अतिरिक्त मांग सहित कुल 412.70 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी मिली थी। इस बजट का शत-प्रतिशत निधि जिले को प्राप्त हो चुका है। फरवरी अंत तक तीनों हेड में लगभग 237.88 करोड़ का निधि वितरित हो चुका है।
जबकि शेष 174.82 करोड रुपये जिला प्रशासन को आगामी 25 दिनों में खर्च करने है। जिला वार्षिक योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से प्रस्ताव मंगवाए गए थे। इनमें से वर्तमान स्थिति में 90 प्रतिशत प्रस्ताओं पर प्रशासकीय मान्यता मिलने की जानकारी है। उल्लेखनीय है कि जिले के पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर की अध्यक्षता में वर्ष 2025-26 के लिए जिला नियोजन समिति की बैठक संपन्न हुई थी।
आर्थिक वर्ष के लिए जिला वार्षिक योजना के तहत जनरल फंड में 350 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 44 करोड़ रुपये तथा आदिवासी क्षेत्र बाह्य उपयोजना के लिए 18 करोड़ 70 लाख 6 हजार रुपये, इस प्रकार कुल 412 करोड़ 70 लाख 6 हजार रुपये के बजट को मंजूरी दी गई थी। पहले चरण में लगभग 60 प्रश निधि, यानी 274.43 करोड़ रुपये, जिले को प्राप्त हुए थे। जबकि शेष निधि 30 जनवरी को प्राप्त हुआ है।
जनरल फंड के निधि का उपयोग कृषि व उससे जुड़े कार्यों के लिए सामाजिक व सामूहिक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, क्रीड़ा, शिक्षा, पुस्तकालय, नगर पालिका, महिला एवं बालकल्याण विभाग, जलसंपदा, विद्युत सेवा, उद्योग, सड़क विकास, पुलिस विभाग, पर्यटन व इको-टूरिज्म, यात्रा स्थल, नवोन्मेषी कार्यों सहित अन्य विकास कार्यों पर किया जाएगा, ऐसी जानकारी प्रशासन की ओर से दी गई है।
पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर ने जिला नियोजन समिति की बैठक में सभी विभाग प्रमुखों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे। विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्तावों को मान्यता दी गई है। संपूर्ण निधि प्राप्त होने के कारण उचित नियोजन किया जा रहा है। नए प्रस्ताव को प्रशासकीय मान्यता देने का काम शुरू है। इसके बाद शेष निधि भी समय रहते खर्च किया जाएगा, ऐसा बताया गया।
यह भी पढ़ें:-वर्धा: शिक्षकों को BLO ड्यूटी से मुक्त करने की मांग, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन
वर्ष 2025-26 के लिए 412.70 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ है। इसमें से आदिवासी क्षेत्र बाह्य उपाययोजना के लिए 18 करोड़ 70 लाख रुपये मंजूर हुए थे। संपूर्ण निधि जिले को प्राप्त हुआ है। इसमें से अब तक 15 करोड़ 12 लाख रुपये खर्च हुए है। शेष निधि भी प्रस्ताव को मान्यता मिलते ही वितरित किया जाएगा, ऐसा कहा गया।
वहीं अनुसूचित जाति उपाययोजना के लिए आर्थिक वर्ष में 44 करोड़ का निधि मंजूर हुआ था। शत-प्रतिशत निधा प्राप्त होने के बाद इसमें से अब तक 36 करोड़ 24 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। शेष निधि मार्च अंत तक खर्च किया जाएगा, ऐसा वर्धा जिला प्रशासन ने बताया।
