ठाणे की विशेष POCSO अदालत ने 21 वर्षीय जलाल मोहम्मद हारून शेख को बरी किया।
मामला 2024 में 13 वर्षीय लड़की के लापता होने और कथित यौन उत्पीड़न से जुड़ा था।
पुलिस ने लड़की और आरोपी को दिल्ली से बरामद किया था।
अदालत ने पुलिस और सुनवाई के दौरान दिए गए बयानों में विसंगतियां पाईं।
Minor Girl Abduction Case Thane: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने 2024 में नाबालिग लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में 21 वर्षीय आरोपी को बरी कर दिया है। हालांकि, अदालत ने अनाथ हो चुकी पीड़िता को मुआवजा देने और उसके पुनर्वास की व्यवस्था करने की पुरजोर सिफारिश की है।
विशेष पॉक्सो न्यायाधीश प्रेमल एस विठलानी ने कहा कि सुनवाई के दौरान पिता को खो चुकी और फिलहाल आश्रय गृह में रह रही नाबालिग को तत्काल आर्थिक सहायता और पुनर्वास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुकदमे का नतीजा चाहे जो भी हो, पीड़िता को राहत मिलनी चाहिए।
अदालत का यह फैसला सात नवंबर को आया था, और आदेश की प्रति शुक्रवार को उपलब्ध कराई गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक मई 2024 को शील-डायघर पुलिस थाने में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
लड़की के पिता ने शिकायत की थी कि उनकी 13 वर्षीय बेटी दहिसर मोरीगांव स्थित घर से लापता है। बाद में पुलिस ने लड़की और आरोपी जलाल मोहम्मद हारून शेख को दिल्ली से बरामद किया था। आरोपी लड़की का पड़ोसी था।
पुलिस ने आरोप लगाया था कि शेख लड़की का अपहरण कर उसे मुंबई और दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर ले गया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इस मामले में उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 363 (अपहरण), 376(2)(एन) (बार-बार दुष्कर्म) और बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे।
बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि आरोपी और लड़की के बीच सहमति से संबंध थे और लड़की अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। अदालत ने लड़की के पुलिस को दिए बयान और सुनवाई के दौरान अदालत में दिए गए।
बयान में विसंगतियां पाईं न्यायाधीश ने माना कि लड़की नाबालिग थी, लेकिन कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि उसे बहला-फुसलाकर या जबरन घर से ले जाया गया था। अदालत ने कहा कि लड़की अपने पिता के सोते समय अपनी मर्जी से घर से निकली थी।
इसके अलावा, अभियोजन पक्ष जब्त किए गए कपड़ों पर मिले खून के धब्बों की पुष्टि करने वाली रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट भी पेश नहीं कर सका अदालत ने कहा कि मामले के बुनियादी तथ्य साबित नहीं होने के कारण पॉक्सो अधिनियम के तहत कानूनी उपधारणाओं का सहारा नहीं लिया जा सकता। इसके बाद आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।
हालांकि, पिता की मृत्यु के बाद लड़की की बदहाल स्थिति को देखते हुए अदालत ने उसका मामला पॉक्सो अधिनियम की धारा 33(8) और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 357-ए(3) के तहत ठाणे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेज दिया।
न्यायाधीश ने कहा, ''पीड़ित को मुआवजा देने का उद्देश्य उसे राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराना है, ताकि उसके शारीरिक और मानसिक कष्ट कम किए जा सकें। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि मुकदमे का अंत दोषसिद्धि या बरी किए जाने के रूप में होता है।''