बदलापुर नगर परिषद के भवन के लिए मिली 25 करोड़ रुपए की निधी, इमारत का काम अंतिम चरण में
- Written By: कमर.काजी
बदलापुर: बदलापुर नगर परिषद (Badlapur Municipal Council) के नवनिर्माणाधीन प्रशासकीय भवन के लिए राज्य सरकार (State Govt.) ने 25 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इस राशि से बनने वाला नगर परिषद का नया प्रशासनिक भवन अंतिम चरण में पहुंच गया है, नया भवन आठ मंजिला है।
साल 1995 में बदलापुर शहर (Badlapur City) को स्वतंत्र नगर परिषद का दर्जा मिला है उससे पहले यह शहर कल्याण महानगरपालिका (Kalyan Municipal Corporation) के कार्यक्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था, मौजूदा भवन एक किराए की जगह पर चल रहा है। वह बहुत ही अपर्याप्त है, इसलिए नए प्रशासनिक भवन के निर्माण का काम कोरोना से पहले शुरू किया गया था। इस भवन पर कुल 48 करोड़ रुपए की लागत आने की उम्मीद थी। जिसमें से 30 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी, जबकि शेष खर्च बदलापुर नगर परिषद को वहन करना है। अब इस भवन का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है।
सत्ता परिवर्तन के बाद मिली काम को गति
मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा केवल पांच करोड़ रुपए दिए गए थे, शेष 25 करोड़ रुपए के अभाव में इस भवन के महत्वपूर्ण आंतरिक कार्य ठप पड़ा हुआ है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य में शिंदे-फडणवीस की सरकार बनने और मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनते ही शिवसेना के शहर प्रमुख और नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष वामन म्हात्रे ने भवन निर्माण कार्य के लिए लगने वाली निधी की मांग खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की। म्हात्रे की कोशिश रंग लायी और सरकार ने बदलापुर नगर परिषद को शेष 25 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी। कुलगांव-बदलापुर नगर परिषद का नया भवन आठ मंजिला भवन हैं। जिसमें परिषद के सभी विभाग एक ही छत के नीचे होंगे। इस नए भवन में 70 सदस्यों की क्षमता वाला महासभा हॉल बनाया जा रहा है और नगर परिषद हॉल की आवश्यकता के अनुसार और अधिकारियों और पदाधिकारियों के लिए भी अतिआधुनिक कक्षों को बनाने का प्रावधान है।
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[blockquote content=” निधी मंजूर होने से प्रशासकीय भवन का रुका कार्य एक बार फिर तेज गति से शुरू होगा, हमारा लक्ष्य है कि आगामी 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों शहर वासियों को उपहार स्वरूप नया भवन मिल सके।” pic=”” name=” -वामन म्हात्रे, पूर्व अध्यक्ष, कुलगांव-बदलापुर नगर परिषद”]
