मुंबई: यदि शहर में किसी भवन की नींव की खुदाई करते समय उसी स्थान पर गौण खनिजों का उपयोग किया जाना है, तो रॉयल्टी का भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि, गौण खनिजों को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए नियमानुसार रॉयल्टी चुकानी होगी, ऐसा राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विधानसभा में कहा।
विधायक नरेंद्र मेहता की बात पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्व मंत्री बावनकुले ने कहा कि जहां गौण खनिज खनन हो रहा है, वहां तलाठी, सर्किल या तहसीलदार जाते हैं। उन्हें अपने साथ टीएलआर रखने की जरूरत नहीं है। साथ ही, अगर किसी को गलत नोटिस दिया जाता है, तो उसे उसी के अनुसार दिखाना चाहिए। इस संबंध में जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी।"
साथ ही, रॉयल्टी रसीद को केवल एक वर्ष तक ही रखना होगा। इस संबंध में नीतिगत निर्णय लिया गया है। अगर कोई दस साल बाद वहां परिवहन करना चाहता है, तो वह सवाल उठता है। हालांकि, अगर वे संबंधित तहसीलदार को आवेदन के माध्यम से अनुरोध करते हैं, तो उन्हें भी कोई समस्या नहीं होगी। महाराष्ट्र की अन्य खबरें पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें...
कई योजनाओं के लिए प्राप्त गलत नोटिसों के मुद्दे को हल करने के लिए क्या अभय योजना शुरू की जाएगी, इस सवाल के जवाब में बावनकुले ने कहा, "हमें अभय योजना के लिए लंबित मामलों के दायरे को देखना होगा और फिर हम इस बारे में सोचेंगे।"
ऋण का बोझ संयुक्त जनगणना संख्या पर लगाया जाता है। इसका असर सभी किसानों पर पड़ता है। इसके अलावा, नए ऋण भी नहीं लिए जा सकेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो इस संबंध में विनियम तैयार करने के लिए एक बैठक आयोजित की जाएगी तथा संयुक्त स्पष्टीकरण दिया जाएगा। बावनकुले ने यह भी स्पष्ट किया कि योजना इस प्रकार बनाई जाएगी कि डेवलपर को कोई असुविधा न हो।