रोहित पवार ने दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे प्रदर्शनकारियों से पुणे में एमपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में शामिल होने की अपील की।
10 और 11 अक्टूबर को पुणे में जारी सत्याग्रह में शामिल होने का आह्वान किया।
दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले रेलगाड़ियां रद्द होने का मुद्दा उठा।
पुणे में एमपीएससी अभ्यर्थियों का अपनी मांगों को लेकर नौ दिनों से आंदोलन जारी है।
रोहित पवार ने आरोप लगाया कि सरकार जनता के विरोध से घबराकर दिल्ली जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर रही है।
Rohit Pawar NCP SP MPSC Students Protest Pune: दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन से पहले रेलगाड़ियों के रद्द होने और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के बीच महाराष्ट्र के एनसीपी (शरद पवार) विधायक रोहित पवार ने प्रदर्शनकारियों से पुणे आने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि जो लोग दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं, वे शनिवार और रविवार को पुणे में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) के अभ्यर्थियों के आंदोलन में शामिल हों।
रोहित पवार ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि सरकार जनता के विरोध से घबराकर दिल्ली जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर रही है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यात्रा पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं लेकिन लोगों के विचारों और आंदोलन की भावना को नहीं रोका जा सकता।
रोहित पवार ने सोशल मीडिया के जरिए प्रदर्शनकारियों से पुणे पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने के लिए देशभर से लाखों युवा और नागरिक रवाना हुए हैं लेकिन ट्रेनों के रद्द होने से महाराष्ट्र के पुणे समेत कई इलाकों के लोग रास्ते में फंस गए हैं। पवार ने कहा,
'चलो पुणे चलते हैं! दिल्ली भले ही दूर हो लेकिन लड़ाई हमारे दरवाजे पर ही है।' उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता के आक्रोश से डर गई है। उनके मुताबिक, सरकार यात्रा पर रोक लगा सकती है लेकिन लोगों के विचारों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती।
रोहित पवार ने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि वे 10 और 11 अक्टूबर को पुणे शहर में चल रहे एमपीएससी अभ्यर्थियों के सत्याग्रह को ही दिल्ली का प्रदर्शन मानकर उसमें शामिल हों। उन्होंने कहा कि पिछले 9 दिनों से पुणे में एमपीएससी के छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे है।
रोहित पवार के मुताबिक, यह आंदोलन सरकार की कथित असंवेदनशीलता और आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ अभ्यर्थियों की शिकायतों से जुड़ा है। उन्होंने इस संघर्ष को केवल छात्रों की लड़ाई मानने से इनकार करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है।
पवार ने कहा कि विपक्ष और आंदोलनकारियों की एकजुटता तब तक कायम रहेगी, जब तक व्यवस्था उनकी मांगों पर ध्यान देने के लिए मजबूर नहीं हो जाती।
