

पुणे में 19 नवंबर से हर गुरुवार पूरे दिन पानी कटौती लागू।
शहर के लिए आठ महीने तक सिर्फ 7 टीएमसी पानी शेष।
सिंचाई के लिए छोड़े गए पानी का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग।
Pune Khadakwasla Dam: पुणे शहर में पहले से लागू 13 प्रतिशत पानी कटौती बढ़ाकर एक दिन छोड़कर जलापूर्ति करने की तैयारी के बीच पुणे मनपा के सामने जल नियोजन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। पुणेकरों पर अतिरिक्त पानी कटौती थोपने से पहले जल संपदा विभाग से सिंचाई के लिए छोड़े गए पानी का पूरा हिसाब मांगा जाए।
खरीफ और रबी आवर्तन के दौरान किसानों को कितना पानी दिया गया, किन फसलों के लिए दिया गया और इसका वास्तविक उपयोग कितना हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। सजग नागरिक मंच के अध्यक्ष विवेक वेलणकर और मनपा में विपक्ष के नेता निलेश निकम ने यह मांग की है। दोनों ने जल संपदा विभाग से पानी आवंटन से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने और पेयजल को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है।
इसी तरह रबी आवर्तन के लिए छोड़े गए चार टीएमसी पानी के मांगपत्र, फसल क्षेत्र और पानी के वास्तविक उपयोग की जानकारी भी मांगी गई है। पिछली कालवा समिति की बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों और बैठक की कार्यवाही का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की गई है। वेलणकर ने यह भी सवाल उठाया कि पूरे खरीफ आवर्तन के दौरान मुंढवा जैकवेल से खेती के लिए पानी क्यों नहीं लिया गया। जलसंपदा विभाग को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए।
राज्य में सूखे की आशंका और बांधों में सीमित जलसंग्रह को देखते हुए सरकार ने स्थानीय निकायों को 10 प्रतिशत पानी कटौती लागू करने के निर्देश दिए हैं। पुणे शहर में फिलहाल करीब 13 प्रतिशत कटौती की जा रही है। कालवा समिति की बैठक में शहर के लिए सालभर में 13.5 टीएमसी पानी मंजूर होने और उसमें से 6 टीएमसी इस्तेमाल होने की जानकारी सामने आई थी।
शेष आठ महीनों के लिए करीब सात टीएमसी पानी उपलब्ध होने का हवाला देकर प्रशासन एक दिन छोड़कर जलापूर्ति करने पर विचार कर रहा था। हालांकि, इस प्रस्ताव पर फिलहाल निर्णय नहीं हुआ है। विवेक वेलणकर ने मांग की है कि खरीफ आवर्तन के लिए छोड़े गए पांच टीएमसी पानी के संबंध में किसानों के मांगपत्र सार्वजनिक किए जाएं। दाहिने मुठा नहर के 65 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र में खरीफ के दौरान कितनी जमीन पर खेती हुई, कौन-कौन सी फसले लगाई गई और प्रत्येक फसल के लिए कितना पानी दिया गया, इसका विवरण सामने आना चाहिए।
एक दिन छोड़कर पानी की आपूर्ति करने का संकट फिलहाल टल गया है। मनपा ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया कि अब 19 नवंबर से प्रत्येक गुरुवार को पूरे दिन जलापूर्ति बंद रखी जाएगी। दिवाली के कारण पांच नवंबर से गुरुवार की पानी कटौती अस्थायी रूप से स्थगित की गई थी।
एक दिन छोड़कर जलापूर्ति के प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए मनपा के पक्षनेताओं की बैठक होनी थी, लेकिन बैठक नहीं होने से इस पर कोई फैसला नहीं हो सका। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 15 अक्टूबर से शुरू की गई गुरुवार की पानी कटौती की व्यवस्था ही अब दोबारा लागू होगी।