Pune Inner Ring Road Project की रफ्तार धीमी, जमीन अधिग्रहण बना बड़ी बाधा

Pune Traffic Solution: पुणे में ट्रैफिक कम करने के लिए बनाए जा रहे इनर रिंग रोड प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी है। जमीन अधिग्रहण, वन मंजूरी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं इसके काम में बाधा बन रही हैं।

Pune Inner Ring Road Project Delay: पुणे शहर की यातायात समस्या कम करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल (एमएसआरडीसी) द्वारा बनाए जा रहे आउटर रिंग रोड के काम में तेजी आई है।

वहीं पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) के इनर रिंग रोड प्रोजेक्ट की प्रगति अभी भी धीमी नजर आ रही है। करीब 14,200 करोड़ रुपये के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को जमीन अधिग्रहण, वन भूमि मंजूरी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण अपेक्षित गति नहीं मिल पा रही है।

Pune Ring Road Project का काम पूरा होने में 310.89 करोड़ खर्च का अनुमान

पीएमआरडीए की योजना के अनुसार, Pune Inner Ring Road की कुल लंबाई 83.12 किलोमीटर और सड़क की चौड़ाई 65 मीटर प्रस्तावित है। इस मार्ग पर 2 रेलवे फ्लाईओवर, 11 सुरंगें (कुल 12.62 किमी), 17 मुख्य पुल और 9 इंटरचेंज बनाए जाने हैं।

यह सड़क शहर के प्रमुख महामार्गों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। फिलहाल, प्रोजेक्ट के पहले चरण में सोलु इंटरचेंज से वडगांव शिंदे तक के मार्ग को प्राथमिकता दी गई है, जो पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे और पुणे-अहिल्यानगर मार्ग को जोड़ेगा। पहले चरण के फेज 1 (सोलू से निगुंडी) के लिए लगभग 884.89 करोड़ रुपये और फेज 2 (निर्गुडी से वडगांव शिंदे) के लिए 310.89 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है।

जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया है जारी

प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक 720.78 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। 11 सितंबर 2023 की सरकारी अधिसूचना के अनुसार, इस प्रोजेक्ट को सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) से छूट दी गई है। सोलू, निर्गुडी और वडगांव शिंदे गांवों में संयुक्त मापन पूरा हो चुका है और अब मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है।

दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के लिए हवेली तालुका के नौ गांवों कदमवाक बस्ती, वडाचीवाड़ी, पिसोली, येवलेवाड़ी, गुजर-निंबालकरवाड़ी, मांगदेवाड़ी, भिलारवाड़ी, जांभुलवाड़ी और आंबेगांव खुर्द खुर्द की जमीनों के प्रस्ताव जिलाधिकारी कार्यालय को भेजे गए हैं।

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रोड के अलाइनमेंट में अवैध निर्माण

• इनर रिंग रोड के अलाइनमेंट में कुछ निर्माण सामने आए हैं। प्रशासन के अनुसार ये अवैध हैं और इन्हें हटाया जाएगा।
• इस प्रोजेक्ट में टाउन प्लानिंग योजनाएं, एकीकृत टाउनशिप और भूमि अधिग्रहण शामिल हैं, जिसके तहत लगभग 42।30 किलोमीटर हिस्सा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकसित किया जाएगा।
• हालांकि, भू-संपादन, वन मंजूरी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के चलते प्रोजेक्ट की गति धीमी बनी हुई है।
• विशेषज्ञों का मानना है कि आउटर रिंग रोड की तुलना में इनर रिंग रोड को गति देने की आवश्यकता है।

पिंपरी चिंचवड़ से नवभारत लाइव के लिए अमोल येलमार की रिपोर्ट