PMAY Urban 2 Pune PMC 5053 Affordable Housing Project Approval: पुणे शहर में अपने सपनों का घर खरीदने का इंतजार कर रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत शहर के छह अलग-अलग क्षेत्रों में 5,053 किफायती फ्लैट्स के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
पुणे महानगरपालिका की स्थायी समिति ने इस महत्वाकांक्षी आवास परियोजना से जुड़े विस्तृत प्रस्ताव को अपनी हरी झंडी दे दी है। सभी छह स्थानों की 'विस्तृत परियोजना रिपोर्ट' (डीपीआर) तैयार की जा चुकी है और अब राज्य व केंद्र सरकार की अंतिम प्रशासनिक मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य की निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
मनपा आयुक्त नवल किशोर राम द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त परामर्शदाता संस्था 'जी।टी। भारत एलएलपी' के माध्यम से इन परियोजनाओं के डीपीआर तैयार कराए गए हैं। मनपा के स्वामित्व वाली पांच
जमीनों के अतिरिक्त टीडीआर (ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स) के बदले प्राप्त खराड़ी की एक जमीन पर भी आवासों का निर्माण किया जाएगा। सुरक्षा, आधुनिक डिजाइन और स्थान के बेहतर उपयोग को ध्यान में रखते हुए यहां 12 से 16 मंजिला बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन परिसरों में व्यावसायिक गतिविधियों और दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए कुल 161 दुकानों का निर्माण भी प्रस्तावित है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के 'अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप' घटक के तहत केंद्र सरकार के एकीकृत आधिकारिक पोर्टल पर अब तक कुल 9,753 इच्छुक पुणेकर नागरिकों ने अपना पंजीकरण कराया है।
वर्तमान में प्राप्त आवेदनों की पात्रता और दस्तावेजों की कड़ाई से जांच की जा रही है। पात्र लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार होने के पश्चात पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से फ्लैट्स का आवंटन किया जाएगा।
आवेदनों की सत्यापन प्रक्रिया, ग्राहक संबंध प्रबंधन और ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 'प्रोबिटी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड' की नियुक्ति का प्रस्ताव भी मनपा द्वारा रखा गया है।
राज्यस्तरीय समीक्षा समिति के बाद इस रिपोर्ट को केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति के पास अंतिम अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा।
पुणे मनपा प्रशासन के अनुसार, यदि परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल की जा रही मनपा की भूमियों की कीमत 'शून्य' मानी जाती है, तो फ्लैटों की निर्माण लागत में भारी कमी आएगी, जिसका सीधा लाभगरीब व जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा।
योजना के नियमानुसार, प्रत्येक पात्र लाभार्थी को केंद्र सरकार की ओर से 1.50 लाख रुपये तथा राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस प्रकार प्रति फ्लैट कुल 2.50 लाख रुपये का प्रत्यक्ष सरकारी अनुदान मिलेगा। केंद्र और राज्य की सहायता राशि घटाने के बाद बची हुई शेष राशि लाभार्थियों से निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार आसान और चरणबद्ध किश्तों में ली जाएगी।
आवास परियोजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात संबंधित आवासीय परिसरों में निर्बाध पेयजल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट, ड्रेनेज लाइन, पक्की आंतरिक सड़कों और स्ट्रीट लाइट जैसी सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी पुणे महानगरपालिका की होगी।
इन मूलभूत नागरिक सुविधाओं के सुदृढीकरण और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए मनपा ने अपने आगामी बजट में विशेष रूप से 75 करोड़ रुपये का आर्थिक प्रावधान किया है।
