Pune: पिंपरी-चिंचवड में बढ़ते प्रदूषण पर बड़ा कदम, मनपा ने एआरएआई को दी मंजूरी

Pune: पिंपरी-चिंचवड में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को समझने के लिए मनपा ने एआरएआई को 75 लाख रुपये में वैज्ञानिक अध्ययन सौंपा है। यह अध्ययन प्रदूषण के स्रोतों और नियंत्रण उपायों की दिशा तय करेगा।

Pimpri News In Hindi: पिंपरी-चिंचवड शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए महानगर पालिका (मनपा) अब एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। शहर के वायु प्रदूषण के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करने और इसके प्रभावी उपाय सुझाने के लिए मनपा लगभग 75 लाख रुपये खर्च करेगी।

मनपा आयुक्त श्रवण हर्डीकर ने हाल ही में इस अध्ययन के लिए एक प्रतिष्ठित संस्थान की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। मनपा का पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग इस पहल का नेतृत्व कर रहा है, जो केंद्र सरकार के 15वें वित्त आयोग के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत हवा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक हिस्सा है।

विभाग का मानना है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, पहले प्रदूषण के लिए जिम्मेदार प्रदूषकों की पहचान और उन पर उचित मानदंड निर्धारित करना आवश्यक है। प्रदूषण अध्ययन के लिए मनपा ने अध्ययन संस्थानों से प्रस्ताव मांगे थे। इसमें दो प्रमुख संस्थानों ने अपनी रुचि दिखाई।

क्लाइमेट एक्शन प्लान, ₹10 लाख का प्रावधान

पुणे स्थित ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसने 75 लाख रुपये का खर्च प्रस्तावित किया, और टीईआरआई, जिसने 87 लाख रुपये का प्रस्ताव रखा था। मनपा ने स्थानीय और केंद्र सरकार के मंत्रालयों से जुड़े होने के कारण एआरएआई संस्थान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

एआरएआई अब वायु प्रदूषण पर गहन अध्ययन करेगा। संस्थान के अधिकारियों ने इस संबंध में मनपा को एक प्रस्तुति भी दी है। अध्ययन के दौरान, एआरएआई मनपा के अधिकारियों के लिए वायु प्रदूषण से संबंधित कामकाज पर कार्यशालाएं भी आयोजित करेगा, जिससे स्थानीय प्रशासन की क्षमता में वृद्धि हो सके।

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इस अध्ययन पर खर्च होने वाले 75 लाख रुपये का भुगतान मनपा के बजट में ‘शहर का क्लाइमेट एक्शन प्लान तैयार करने’ के लिए रखे गए मद से किया जाएगा। इस मद में वर्ष 2025-26 के लिए 10 लाख रुपये का प्रावधान है, जबकि शेष राशि का प्रावधान 2026-27 में पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग के माध्यम से किया जाएगा। प्रशासक श्रवण हर्डीकर ने इस खर्च के लिए मनपा सभा और स्थायी समिति की मंजूरी दी है।