पुणे: पिछले 17 वर्षों में स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) योजना के तहत कुल 586 अधिसूचित स्लमों (Slums) में से केवल 81 का पुनर्वास किया जा रहा है, महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने घोषणा की कि वह जल्द ही पुणे (Pune) के लिए स्लम पुनर्वास (Slum Rehabilitation) के लिए नए नियमों को अंतिम रूप देगी और प्रकाशित करेगी जो शहर में झुग्गियों के पुनर्वास को गति देगा।
झुग्गी पुनर्वास के नए नियमों पर लंबित निर्णय को शहर की बीजेपी विधायक माधुरी मिसाल ने नागपुर में राज्य विधानसभा के चल रहे सत्र में उठाया। इस मुद्दे के जवाब में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा था कि नए नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा और जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा, जो शहर में झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं को गति देगा। फडणवीस ने कहा कि पुणे और पिंपरी-चिंचवड की झुग्गियों में करीब ढाई लाख घर हैं। बदले हुए परिदृश्य और स्थानीय जरूरतों को देखते हुए नए नियमों का मसौदा तैयार कर राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। जन सुनवाई पूरी हो चुकी है और अंतिम मसौदा राज्य सरकार के पास तैयार है।
नए नियमों के अनुसार, पुनर्वास योजना को लागू करने के लिए 51 प्रतिशत झुग्गीवासियों की सहमति पर्याप्त होगी, जबकि पूर्व में 70 प्रतिशत झुग्गीवासियों की न्यूनतम सहमति की शर्त थी। टेनेमेंट का आकार भी बढ़ाया जाएगा और डेवलपर को चार फ्लोर स्पेस इंडेक्स दिए जाएंगे और भवन की अधिकतम ऊंचाई मौजूदा 40 मीटर के बजाय 50 मीटर करने की अनुमति दी जाएगी। एसआरए सरकारी भूमि में झुग्गियों के पुनर्वास के लिए एक योजना की प्रक्रिया को पूरा करेगा।
इससे पहले, मिसल ने कहा कि उनके पर्वती विधानसभा क्षेत्र में 40 प्रतिशत आबादी झुग्गी-झोपड़ियों में रहती है और पूरे पुणे और पिंपरी-चिंचवड में भी ऐसा ही है, लेकिन पुनर्वास की गति बहुत धीमी है। उन्होंने कहा कि झुग्गीवासियों के पुनर्वास में तेजी लाने के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए लंबित नियमों के कारण परियोजनाएं नहीं आ रही हैं।
