

महाराष्ट्र सरकार पुणे, सांगली, अकोला और वर्धा मंडलों में 300 नए बस आश्रय बनाएगी।
प्रत्येक परिवहन मंडल को 75 यात्री आश्रय निर्माण हेतु 15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
इन आधुनिक आश्रयों में यात्रियों के लिए पेयजल, बिजली और जल निकासी की सुविधा रहेगी।
Maharashtra Transport Department GR: महाराष्ट्र में लालपरी से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। बस का इंतजार करते समय धूप, बारिश और तूफान से बचने के लिए लोगों को परेशान नहीं झेलनी पड़ेगी।
राज्य सरकार ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए पुणे, सांगली, अकोला और वर्धा परिवहन मंडलों में 300 नए आधुनिक यात्री आश्रय बनाने को मंजूरी दी है। इस योजना पर कुल 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन आश्रयों में पेयजल, बिजली और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे ग्रामीण और अन्य मार्गों पर सफर करने वाले यात्रियों को बस का इंतजार करते समय बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है।
परिवहन विभाग ने 19 नवंबर को इस संबंध में जीआर जारी किया है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन महामंडल के उपाध्यक्ष व प्रबंध निदेशक की ओर से 12 अक्टूबर को भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर यह मंजूरी दी गई है। इसके तहत पुणे, सांगली, अकोला और वर्धा मंडलों में यात्रियों के लिए नए आश्रय बनाए जाएंगे।
प्रत्येक परिवहन मंडल में 75 यात्री आश्रय बनाए जाएंगे, जिसके लिए 15-15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य बस का इंतजार करने वाले यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक जगह उपलब्ध कराना है।
योजना के तहत प्रत्येक यात्री आश्रय के निर्माण पर करीब 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इनका आकार 30 फुट लंबा और 8 फुट चौड़ा निर्धारित किया गया है। निर्माण में केवल बैठने और ठहरने की जगह ही नहीं, बल्कि यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पेयजल, जल निकासी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी प्रावधान किया गया है।
राज्य सरकार ने निर्माण कार्य के लिए कुछ शर्तें भी तय की है। काम शुरू करने से पहले यात्री आश्रय का नमूना प्रारूप, नक्शा और विस्तृत लागत अनुमान तैयार करना होगा। इन सभी को वास्तुकार से मंजूरी दिलानी होगी। इसके बाद संबंधित कार्यकारी अभियंता से तकनीकी स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। तकनीकी मंजूरी मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जा सकेगा।
निर्माण के दौरान पर्यावरण विभाग के 10 जनवरी 2014 और सार्वजनिक निर्माण विभाग के 7 जुलाई 2017 के जीआर का पालन अनिवार्य होगा। यात्री आश्रय के लिए पुराने ढांचे को हटाने का खर्च भी संबंधित मंडल को मंजूर 15 करोड़ रुपए की सीमा में ही करना होगा। इस निर्माण के लिए एसटी महामंडल के बस अड्डों के आधुनिकीकरण व यात्री सुविधाओं के उपलब्ध अनुदान और परिवहन विभाग के निर्धारित बजट से राशि उपलब्ध कराई जाएगी।