MahaDBT Krishi Yojana: महाडीबीटी कृषि तहत यांत्रिकीकरण योजना के ऑनलाइन लॉटरी में चयनित होने के बावजूद 10 से 11 महीने से पूर्व सहमति आदेश का इंतजार कर रहे पुणे जिले के इंदापुर तहसील के सैकड़ों पात्र किसानों के लिए राहत की उम्मीद जगी है।
फंड की कमी से अटके मामले पर राज्य सरकार के कृषि विभाग ने संज्ञान लेते हुए इंदापुर के लिए विशेष मामले के रूप में अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए कृषि आयुक्त को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
सितंबर-अक्टूबर 2025 में महाडीबीटी कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत हुई ऑनलाइन लॉटरी में इंदापुर तहसील के कई किसानों का चयन हुआ था। चयन के बाद किसानों ने आवश्यक दस्तावेज भी जमा करा दिए, लेकिन पर्याप्त फंड उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें पूर्व-सहमति पत्र जारी नहीं किए जा सके। इससे पात्र किसान पिछले कई महीनों से योजना के लाभ का इंतजार कर रहे हैं।
अगस्त 2026 में इंदापुर तहसील के लिए कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत 1 करोड़ 59 लाख रुपये का लक्ष्य उपलब्ध कराया गया था।
सीमित बजट के कारण बड़ी संख्या में पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित रह गए। ऑनलाइन लॉटरी में चयन और जरूरी दस्तावेज जमा करने के बावजूद फंड के अभाव में पूर्व-सहमति नहीं मिलने से किसानों में
कृषि विभाग के 24 सितंबर के पत्र के अनुसार भाजपा किसान मोर्चा के इंदापुर तहसील अध्यक्ष अभिजीत घोगरे ने 3 सितंबर को मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर मामले की ओर ध्यान आकर्षित किया था।
उन्होंने इंदापुर तहसील के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड और लक्ष्य तत्काल मंजूर करने की मांग की थी। साथ ही ऑनलाइन लॉटरी में चयनित पात्र किसानों को उनकी मूल वरिष्ठता सूची के आधार पर प्राथमिकता से पूर्व-सहमति पत्र जारी करने की मांग की गई थी।
सरकार ने कृषि आयुक्त को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के साथ ही इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इससे लंबे समय से लंबित पूर्व-सहमति आदेशों को जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।
योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर, कृषि उपकरण और आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। अतिरिक्त फंड उपलब्ध होने के बाद लंबित पात्र लाभार्थियों को पूर्व-सहमति पत्र जारी किए जाने की संभावना है। अब इंदापुर के किसान शासन के अंतिम निर्णय पर नजर बनाए हुए हैं।
योजना के तहत चयनित किसानों को वरिष्ठता क्रम से पूर्व-सहमति मिलना उनका अधिकार है। 5 करोड रुपये का अतिरिक्त फंड मिलने से इंदापुर के किसानों को सीधा लाभ होगा।"
अभिजीत घोगरे, तहसील अध्यक्ष, भाजपा किसान मोर्चा