Pune Development Projects Update: केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास परियोजनाओं के लंबित कार्यों को स्पष्ट समयसीमा निर्धारित कर गति देने के निर्देश केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल ने दिए। जिलाधिकारी कार्यालय में उनकी अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक हुई।
बैठक में विशेष रूप से पुणे के मेट्रो विस्तार, पुरंदर एयरपोर्ट, आवास योजना, भारतनेट और जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में चांदनी चौक घोटवडे फाटा-पिरंगुट-हिंजवडी मेट्रो मार्ग का डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए।
सांसद सुप्रिया सुले ने भी इस मार्ग की आवश्यकता पर सहमति जताई। इसके साथ ही वनाज-चांदनी चौक एलिवेटेड मार्ग के लिए पुणे महानगरपालिका की आर्थिक सहमति, रामवाड़ी-
वाघोली मेट्रो मार्ग के आराखड़े को मंजूरी तथा लोहगांव विमानतल मेट्रो कनेक्टिविटी का डीपीआर समय पर पूरा करने को कहा गया। विमानतल की ओर जाने वाले मार्ग के चौड़ीकरण का काम भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी ने बताया कि महत्वाकांक्षी पुरंदर विमानतल परियोजना के लिए करीब 70 फीसदी भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। शेष भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए गए।
वहीं भारतनेट योजना के तहत जिले की करीब 1,400 ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए वर्षवार और तहसीलवार समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया। ग्राम पंचायत स्तर पर भारतनेट उद्यमियों का पंजीकरण बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत मनपा को प्राप्त आवेदनों की जांच में 3,227 आवेदन पात्र पाए गए हैं। मामुर्डी, पुनावले, वडमुखवाडी, ताथवडे और चोविसावाडी में करीब 6,800 मकानों से संबंधित भूमि अधिग्रहण और हस्तांतरण प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पहले चरण में 91.59 फीसदी काम पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में 38,465 मकानों में से 9,258 मकान पूर्ण हो गए है, जबकि 29,207 मकानों का काम जारी है। प्रत्येक तहसील के लिए मासिक लक्ष्य निर्धारित कर काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
जल जीवन मिशन के तहत जिले में 1,239 योजनाएं शुरू की गई है, जबकि 39,255 नल कनेक्शन अभी लंबित है।
शेष कनेक्शन और अधूरी जलापूर्ति योजनाओं को मार्च 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए, स्वामित्व योजना के तहत 1,100 गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। 829 गांवों की 1, 13, 115 संपत्ति पत्रिकाएं तैयार की गई हैं।
संबंधित गांवों में शेष सनद और संपत्ति पत्रिकाओं का वितरण तीन महीने में पूरा करने को कहा गया, बैठक में इंद्रायणी और पवना नदी प्रदूषण नियंत्रण, भारतीय विमानपतन प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं, पीएम सूर्यधर मुफ्त बिजली योजना, पीएम स्वनिधि, स्मार्ट सिटी और जल शक्त्ति अभियान सहित विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
