Pune Farmer Loan Waiver: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमाफी योजना 2026 के तहत आंबेगांव तहसील के 1578 पात्र किसानों को बड़ी राहत मिली है। योजना के पहले चरण में 9 करोड़ 85 लाख 9 हजार 220 रुपये की कर्जमाफी को मंजूरी दी गई है।
पुणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक से जुड़े 108 गांवों के लाभार्थी किसानों की सूची जारी कर दी गई है। अधिकारियों ने सभी पात्र किसानों से बिना विलंब आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि कर्जमाफी की राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जा सके। पुणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के विभागीय अधिकारी विष्णु गायकवाड़ ने बताया कि, योजना के अंतर्गत आंबेगांव विभाग के 2611 बकायादार किसानों की 3389 प्रविष्टियां शासन के महाआईटी पोर्टल पर अपलोड की गई थीं।
जांच और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पहले चरण में 1578 किसानों को कर्जमाफी का लाभ स्वीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों की सूची बैंक की सभी शाखाओं, विभिन्न सेवा सहकारी समितियों, ग्राम पंचायतों और तलाठी कार्यालयों में उपलब्ध करा दी गई है। किसान अपने आधार कार्ड अथवा सूची में दिए गए विशेष क्रमांक के आधार पर 'आपले सरकार सेवा केंद्र' में जाकर आधार प्रमाणीकरण करा सकते हैं। प्रमाणीकरण पूरा होने के बाद ही कर्जमाफी की राशि सीधे संबंधित किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी।
अधिकारियों के अनुसार अब तक 303 किसानों ने आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिसके बाद उनके कर्जमाफी प्रस्ताव की आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी बड़ी संख्या में पात्र किसान इस प्रक्रिया से गुजरना बाकी है।
बैंक अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे आधार कार्ड अथवा सूची में दिए गए विशेष पहचान क्रमांक के साथ अपने निकटतम 'आपले सरकार सेवा केंद्र पहुंचकर आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करें, प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित जानकारी ऑनलाइन प्रणाली में दर्ज की जाएगी, जिसके आधार पर शासन की ओर से कर्ज माफी की राशि सीधे किसानों के खातो में जमा की जाएगी।
"शासन द्वारा दी जा रही कर्जमाफी का लाभ कोई 66 भी पात्र किसान लेने से वाचते नहीं कर पाई सभी लाभार्थी किसान बिना देरी किए आधार प्रमाणीकरण पूरा करें, ताकि कर्जमाफी की राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जा सके।"
योजना का लाभ प्रत्येक पात्र किसान तक समय पर पहुंच पहुंचे, इसके लिए बैंक प्रशासन, सहकारी संस्थाएं और स्थानीय प्रशासन समन्वय के साथ व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। बैंक की सभी शाखाओं, प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समितियों, ग्राम पंचायतों और राजस्व विभाग के कार्यालयों में लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराई गई है, ताकि किसान आसानी से अपने नाम की पुष्टि कर सकें। साथ ही अधिकारियों और बैंक कर्मचारियों को गांव-गांव जाकर किसानों को आधार दस्तावेजों और पूरी प्रक्रिया की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।
विभागीय अधिकारी विष्णु गायकवाड़ ने बाताया की सूची में शामिल सभी लाभार्थी किसान 'आपले सरकार सेवा केंद्र' में तत्काल आधार प्रमाणीकरण कराएं, प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कर्जमाफी की राशि उनके खातों में जमा की जाएगी।"
