रिंग रोड प्रभावित किसानों ने 25 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे की मांग उठाई।
जिलाधिकारी आयुष प्रसाद ने ग्वलवाड़ी वैकल्पिक मार्ग का स्थल निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 108 के तहत जमीनों के पुनर्मूल्यांकन पर चर्चा।
प्रभावित मकानों, कुओं और बोरवेल का संयुक्त सर्वेक्षण कराने पर सहमति।
Nashik Ring Road Farmers Additional Compensation: नासिक रिंग रोड से प्रभावित किसानों की मांगों पर जिलाधिकारी आयुष प्रसाद के साथ हुई बैठक में सकारात्मक चर्चा हुई। प्रशासन ने ग्वलवाड़ी वैकल्पिक मार्ग का निरीक्षण करने और तकनीकी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। किसानों ने 25 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे, जमीनों के पुनर्मूल्यांकन और मकानों-कुओं के सर्वेक्षण की मांग की है।
सातपुर, नासिक रिंग रोड परियोजना से प्रभावित किसानों की मांगों को लेकर प्रशासन के साथ हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। छावा क्रांतिवीर सेना के संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर के नेतृत्व में किसान प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी आयुष प्रसाद से मुलाकात की। बैठक में 25 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा, जमीनों का पुनर्मूल्यांकन और विवादित मार्ग के विकल्प सहित कई मांगें रखी गईं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कुछ मामलों में आवश्यक कार्रवाई और रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।
बैठक में मखमलाबाद-गोवर्धन-विंचूर गवली अलाइनमेंट को लेकर किसानों की आपत्तियां सामने रखी गईं। इसके विकल्प के रूप में ग्वलवाड़ी मार्ग का प्रस्ताव रखा गया। इस पर जिलाधिकारी ने महाराष्ट्र राज्य अवसंरचना विकास महामंडल (एमएसआईडीसी) के अधिकारियों को ग्वलवाड़ी मार्ग का प्रत्यक्ष स्थल निरीक्षण करने और तकनीकी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए।
प्रभावित गांवों के किसानों ने 25 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा देने और पूरक फैसले के लिए विशेष शासन निर्णय जारी करने की मांग की। जिलाधिकारी ने इस विषय पर पालकमंत्री गिरीश महाजन और सार्वजनिक निर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले से मार्गदर्शन लेकर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया।
बैठक में भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 108 के तहत जमीनों का पुनर्मूल्यांकन करने का मुद्दा भी उठाया गया। इसके अलावा परियोजना से प्रभावित मकानों, कुओं और बोरवेल का संयुक्त सर्वेक्षण कराने पर चर्चा हुई। लंबित अंतिम फैसलों वाले नौ गांवों के किसानों को राहत देने की मांग भी प्रशासन के सामने रखी गई।
बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग-29 से प्रभावित किसानों की समस्याओं पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। करण गायकर ने स्पष्ट किया कि किसान विकास परियोजनाओं या सिंहस्थ कुंभ मेले के विरोध में नहीं हैं, लेकिन उनकी जमीनों और मकानों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। किसान प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि दिवाली के बाद प्रशासन इन मांगों पर ठोस निर्णय लेगा।
बैठक में दीपक हगवणे, सुदर्शन पाटिल, पंकज खताले सहित कई प्रभावित किसान प्रतिनिधि उपस्थित थे।