दूध के दाम 2 से 4 प्रतिलीटर बढ़े, फिर भी पशुपालकों की जेब खाली, सूखे-चारा संकट ने बढ़ाई चिंता; जानें पूरा गणित

Nashik Milk Price Hike: नासिक में दूध की कीमतों में 2 से 4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। सूखे, महंगे चारे और पानी की समस्या के बीच पशुपालकों को दर वृद्धि का कितना लाभ मिलेगा, इस पर सवाल उठे।
Nashik Milk Price Hike Farmers Drought Crisis
दूध के दाम 2 से 4 प्रतिलीटर बढ़ेसोर्स: सोशल मीडिया
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Highlights

  • दूध की विभिन्न श्रेणियों की कीमतों में प्रति लीटर 2 से 4 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

  • सूखे के कारण हरा चारा, पानी और पशु आहार की लागत बढ़ने से पशुपालक परेशान हैं।

  • दूध की खुदरा कीमत और उत्पादकों को मिलने वाली दर के बीच पारदर्शिता की मांग उठी है।

Nashik Milk Price Hike Farmers Drought Crisis: नासिक में दूध की कीमतों में प्रति लीटर 2 से 4 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सूखे के कारण चारा, पानी और पशु आहार की लागत बढ़ने से पशुपालकों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि खुदरा कीमत में हुई बढ़ोतरी का कितना हिस्सा वास्तविक दूध उत्पादकों तक पहुंच रहा है। पशुपालकों ने दूध संघों और वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता की जरूरत पर जोर दिया है।

दूध के दाम बढ़े, फिर भी पशुपालकों की जेब खाली!

दूध की कीमतों में प्रति लीटर 2 से 4 रुपये की बढ़ोतरी के बाद आम उपभोक्ताओं का घरेलू बजट प्रभावित हुआ है। लेकिन इस दर वृद्धि के बावजूद पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में कितना सुधार होगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। नासिक शहर सहित जिले के कई ग्रामीण और सूखाग्रस्त इलाकों में चारा-पानी की बढ़ती लागत ने पशुपालन को मुश्किल बना दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि दूध की बढ़ी हुई खुदरा कीमत का वास्तविक लाभ दूध उत्पादकों तक पहुंच भी रहा है या नहीं।

सूखे ने बढ़ाई पशुपालकों की मुश्किलें

नासिक जिले की कई तहसीलों में सूखे जैसी परिस्थितियों का असर पशुपालन पर दिखाई दे रहा है। हरा चारा खत्म होने और सूखे चारे की कीमतें बढ़ने से मवेशियों को पालने का खर्च बढ़ गया है। बांधों में कम जलस्तर के कारण पशुओं के पीने के पानी की उपलब्धता भी चुनौती बन रही है।

पहले मवेशियों को खुले मैदानों और चरागाहों में चरने का अवसर मिलता था, लेकिन अब उन्हें गोशालाओं में रखकर चारा-पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। इससे पशुपालकों पर रोजाना का खर्च बढ़ गया है। पशुओं की देखभाल में परिवार के सदस्यों का पूरा समय लगता है। छुट्टी या रविवार के दिन भी उनकी सेवा और देखभाल में कोई राहत नहीं मिलती।

चारा और पशु आहार महंगा

पशुपालन की लागत केवल चारे और पानी तक सीमित नहीं है। पशु आहार, दवाइयां, उपचार, मजदूरी और नियमित देखभाल पर भी खर्च बढ़ रहा है। एथेनॉल नीति के चलते मक्का और गन्ने जैसे कच्चे माल की मांग बढ़ने से पशु आहार की कीमतों पर भी दबाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

ऐसे में दूध की दर में हुई बढ़ोतरी के बावजूद पशुपालकों के लिए उत्पादन लागत निकालना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

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उपभोक्ताओं पर भी बढ़ा आर्थिक बोझ

नई दरों के बाद यदि कोई सामान्य परिवार प्रतिदिन एक से दो लीटर दूध खरीदता है, तो महीने के बजट में करीब 60 से 150 रुपये तक अतिरिक्त खर्च आ सकता है। आम उपभोक्ताओं के लिए यह महंगाई का एक और बोझ है।

दूसरी ओर, पशुपालकों का कहना है कि मवेशियों को बचाए रखने के लिए रोजाना चारे और पानी पर होने वाला खर्च काफी अधिक है। इसलिए केवल खुदरा कीमत बढ़ने से उत्पादकों को सीधा लाभ मिलना जरूरी नहीं है।

दूध की कीमत में पारदर्शिता जरूरी

खेत या गांव से शहर तक दूध पहुंचने की प्रक्रिया में संकलन, शीतकरण, परिवहन, प्रसंस्करण और वितरण की लागत जुड़ती है। इस कारण खुदरा कीमत में हुई पूरी बढ़ोतरी सीधे दूध उत्पादक तक नहीं पहुंचती।

ऐसे में उत्पादकों को मिलने वाली दर, दूध संघों की प्रसंस्करण लागत, वितरण खर्च और अंतिम बिक्री मूल्य की जानकारी पारदर्शी तरीके से सामने आनी चाहिए। सहकारी दूध संघों में उत्पादकों के हित को प्राथमिकता देने के साथ संचालकों के मानदेय, वाहन और अन्य सुविधाओं पर होने वाले खर्च का भी स्पष्ट विवरण उपलब्ध होना चाहिए।

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पशुपालक नहीं टिके तो भविष्य में बढ़ सकता है संकट

दूध की दर तय करते समय वास्तविक उत्पादन लागत और पशुपालकों के श्रम का आर्थिक मूल्य ध्यान में रखना जरूरी है। यदि सूखे के दौर में पशुपालक मवेशियों को पालने में असमर्थ हुए और पशुओं की संख्या घट गई, तो भविष्य में दूध की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। मवेशियों की संख्या दोबारा बढ़ाने में वर्षों लग सकते हैं।

इसलिए केवल दूध की कीमत बढ़ाना ही समाधान नहीं है। चारा, पशु आहार, मुरघास के प्रसार और मवेशियों के लिए नियमित जल आपूर्ति पर भी ध्यान देना होगा। दूध संघों, वितरकों और प्रशासन को पारदर्शी व्यवस्था अपनानी होगी, ताकि दर वृद्धि का वास्तविक लाभ दूध उत्पादकों तक पहुंच सके।