नासिक के म्हसरूल में बिना मीटर रीडिंग ग्राहकों को थमाया तिगुना बिजली बिल, महावितरण की मनमानी से भड़के नागरिक

Nashik Electricity Bill Controversy: नासिक के म्हसरूल में बिना प्रत्यक्ष मीटर रीडिंग के कई गुना बिजली बिल भेजने की शिकायत। उपभोक्ताओं ने बिल सुधार, मीटर जांच और उपभोक्ता मंच में शिकायत की चेतावनी दी।
Nashik Inflated Electricity Bills Without Meter Reading
नासिक बिजली बिल विवादसोर्स: सोशल मीडिया
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Highlights

  • नासिक के म्हसरूल क्षेत्र में बिना प्रत्यक्ष मीटर रीडिंग के भारी-भरकम बिजली बिल भेजने की शिकायत।

  • उपभोक्ताओं का आरोप है कि अनुमानित यूनिट के आधार पर सामान्य से कई गुना बिल जारी किए जा रहे हैं।

  • बार-बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से नागरिकों में नाराजगी।

  • उपभोक्ताओं ने खराब मीटरों की जांच और जरूरत पड़ने पर नए मीटर लगाने की मांग की।

  • बिजली उपभोक्ता मंच में शिकायत और कानूनी लड़ाई की चेतावनी दी गई।

Nashik Inflated Electricity Bills Without Meter Reading: नासिक शहर के म्हसरूल क्षेत्र में बिजली बिलों को लेकर उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। नागरिकों का आरोप है कि प्रत्यक्ष मीटर रीडिंग दर्ज किए बिना ही उन्हें सामान्य से कई गुना अधिक बिजली बिल भेजे जा रहे हैं। कुछ उपभोक्ताओं को तिगुनी रकम तक के बिल मिलने का दावा किया जा रहा है। बार-बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से नागरिकों में महावितरण के प्रति नाराजगी बढ़ रही है।

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अनुमानित यूनिट के आधार पर बिल भेजने का आरोप

बिजली उपभोक्ताओं का सवाल है कि जब मीटर की वास्तविक रीडिंग ही उपलब्ध नहीं है, तो बिल किस आधार पर जारी किए जा रहे हैं। उनका आरोप है कि अनुमानित यूनिट और बिल की रकम दर्ज कर उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है।

नागरिकों का कहना है कि समय पर बिजली बिल भरने वाले सामान्य उपभोक्ताओं को भी इस समस्या के कारण मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि शिकायतों के बावजूद महावितरण के अधिकारी मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

उपभोक्ता मंच में शिकायत की तैयारी

नाराज उपभोक्ताओं ने मांग की है कि म्हसरूल क्षेत्र में भेजे गए अत्यधिक और अनुचित बिलों की तत्काल जांच कर उन्हें संशोधित किया जाए। मीटर रीडिंग लिए बिना अनुमानित बिल भेजने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

इसके साथ ही बंद या खराब मीटरों की जांच कर जरूरत के अनुसार नए मीटर लगाए जाएं, ताकि वास्तविक खपत के आधार पर ही बिल जारी हो सकें।

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कानूनी लड़ाई की चेतावनी

उपभोक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि महावितरण ने जल्द समस्या का समाधान नहीं किया, तो वे उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। उनकी मांग है कि गलत बिलों को तुरंत ठीक किया जाए और भविष्य में बिना मीटर रीडिंग के मनमाने बिल जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगे।