

सूखाग्रस्त क्षेत्रों के स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों की परीक्षा फीस पूरी तरह माफ की जाएगी।
रोजगार गारंटी योजना के नियमों में ढील देकर ग्रामीण मजदूरों को अधिक काम मिलेगा।
पानी की कमी वाले गांवों में टैंकरों से पेयजल और मवेशियों को चारा मिलेगा।
Maharashtra 6 More Talukas Drought Declared: महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों और ग्रामीण नागरिकों को बड़ी राहत दी है। राज्य के चार जिलों की छह और तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे पहले राज्य में 304 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। अब छह नई तहसीलों को शामिल किए जाने के बाद यह संख्या बढ़कर 310 हो गई है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने इन क्षेत्रों में किसानों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण उपायों और रियायतों को लागू करने का फैसला किया है।
खास बात यह है कि इन तहसीलों के किसानों को जमीन के राजस्व में छूट, फसल कर्ज के पुनर्गठन, कृषि पंपों के बिजली बिल में राहत और कर्ज वसूली पर स्थगन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा विद्यार्थियों की परीक्षा फीस माफ करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
राज्य सरकार ने नासिक, पालघर, रत्नागिरी और कोल्हापुर जिलों की छह तहसीलों को नए सिरे से सूखाग्रस्त सूची में शामिल किया है।
इस फैसले के बाद इन क्षेत्रों के किसानों को भी सूखाग्रस्त इलाकों के लिए निर्धारित सरकारी राहत और रियायतों का लाभ मिल सकेगा।
राज्य सरकार के फैसले के बाद सूखाग्रस्त घोषित छह तहसीलों के किसानों को जमीन के राजस्व भुगतान में छूट मिलेगी। इसके साथ ही फसल कर्ज का पुनर्गठन किया जाएगा और खेती से जुड़े कर्ज की वसूली को स्थगित रखा जाएगा।
कृषि पंपों के चालू बिजली बिल में भी राहत दी जाएगी। खास बात यह है कि 7.5 हॉर्सपावर तक के कृषि पंपों का बिजली बिल पहले ही माफ किया जा चुका है, इसलिए अब यह अतिरिक्त छूट इससे अधिक क्षमता वाले पंपों पर लागू होगी।
इसके अलावा सूखाग्रस्त क्षेत्रों के स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों की परीक्षा फीस माफ की जाएगी। रोजगार गारंटी योजना के तहत काम शुरू करने के नियमों में ढील देकर अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जिन गांवों में पानी की कमी होगी, वहां जरूरत के अनुसार टैंकरों से पेयजल पहुंचाया जाएगा। जलसंकट घोषित गांवों में किसानों के कृषि पंपों का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा।
खेती पर निर्भर किसानों और मजदूरों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ ही मवेशियों के लिए पर्याप्त चारे की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रभावित इलाकों में जल संरक्षण के काम शुरू होंगे और लोगों तथा पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का लाभ केवल किसानों तक सीमित नहीं रहेगा। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेज की परीक्षा फीस से छूट मिलेगी। वहीं, ग्रामीण मजदूरों के लिए रोजगार गारंटी योजना के तहत अधिक काम उपलब्ध कराने की तैयारी है।
इसके अलावा पानी की कमी से जूझ रहे गांवों में टैंकरों के जरिए पेयजल आपूर्ति और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया गया है।
राज्य सरकार का कहना है कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों के किसानों और नागरिकों को आर्थिक तथा बुनियादी राहत पहुंचाना प्राथमिकता है। अब देखना होगा कि इन घोषणाओं का लाभ प्रभावित तहसीलों के किसानों तक कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से पहुंचता है।