पंचायत प्रगति सूचकांक में नाशिक ने मारी बाजी, जिला परिषद के अधिकारी ने भी कर दिया कमाल

Nashik News: ग्राम विकास विभाग द्वारा जारी पंचायत प्रगति सूचकांक में नाशिक ने पहला स्थान हासिल किया है। जिसके चलते जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओंकार पवार को सम्मानित भी किया जाएगा।
ग्राम विकास विभाग द्वारा जारी पंचायत प्रगति सूचकांक में नाशिक ने पहला स्थान हासिल किया है। जिसके चलते जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओंकार पवार को सम्मानित भी किया जाएगा।
नाशिक जिला परिषद (सौ. सोशल मीडिया )
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Nashik News In Hindi: नाशिक जिला परिषद ने लगातार अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है। ग्राम विकास विभाग द्वारा जारी पंचायत प्रगति सूचकांक 2022-23 के मूल्यांकन में, नाशिक जिला परिषद ने पूरे महाराष्ट्र राज्य में पहला स्थान हासिल कर अपना दबदबा साबित किया है।

इस सम्मान के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओंकार पवार को मंगलवार 26 अगस्त को पुणे में आयोजित एक विशेष कार्यशाला में सम्मानित किया जाएगा। यह उपलब्धि दिखाती है कि जिला परिषद न केवल विकास कार्यों को पूरा कर रही है, बल्कि शासन के हर पहलू में उत्कृष्टता प्राप्त कर रही है। यह सूचकांक पंचायतों की प्रगति का मूल्यांकन सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के आधार पर करता है, और इस कसौटी पर नाशिक ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस सूची में, नाशिक जिला परिषद शीर्ष पर रही है।

इसके साथ ही, राज्य की शीर्ष दस पंचायत समितियों में नाशिक पंचायत समिति ने पहला और चांदवड पंचायत समिति ने नौवां स्थान हासिल किया है। यह सफलता सिर्फ जिला स्तर तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि ग्रामीण स्तर पर भी नाशिक ने अपनी योग्यता साबित की है। राज्य की शीर्ष दस उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों की सूची में, नाशिक तहसील की दरी ग्राम पंचायत ने पांचवां और इगतपुरी तालुका की मोडाले ग्राम पंचायत ने छठा स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है।

पारदर्शिता की शुरुआत

एक ओर जहां नाशिक जिला परिषद ने राज्य स्तर पर गौरव हासिल किया है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं में भी सुधार की पहल की है। निर्माण विभाग में काम वितरण समिति के कामकाज को लेकर ठेकेदारों द्वारा की गई शिकायतों के बाद, प्रशासन ने काम वितरण में पारदर्शिता लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

साढ़े चार करोड़ का फंड, 112 कार्यों की लिस्ट जारी

ठेकेदारों ने सीईओ को सीधे ज्ञापन सौंपकर यह आरोप लगाया था कि काम वितरण मनमाने ढंग से किया जाता है, जिससे योग्य इंजीनियरों और मजदूर सहकारी समितियों के साथ अन्याय होता है। इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए, निर्माण विभाग ने आखिरकार पहली बार कार्यों की सूची प्रकाशित करना शुरू कर दिया है।

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