BJP का राज्यव्यापी आंदोलन शुरू, बिजली की किल्लत और सरकार के खिलाफ विपक्ष ने बुलंद की आवाज

नाशिक: राज्य सरकार कृत्रिम बिजली की कमी और बढ़ी जमानत राशि के जरिए किसानों (Farmers) और उपभोक्ताओं को लुभाने की नीति अपना रही है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर (Praveen Darekar) ने संवाददाता सम्मेलन में राज्य सरकार पर उक्त आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली की कृत्रिम कमी (Power Shortage) के मुद्दे को लेकर बीजेपी (BJP) ने राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया है। विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने ठाकरे सरकार (Thackeray Government) की तीखी आलोचना की।

दरेकर ने कहा कि  राज्य में बिजली की कमी की समस्या के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है और राज्य में अघोषित लोडशेडिंग की जा रही है। बीजेपी डेढ़ से 6 घंटे की जा रही बिजली की लोडशेडिंग और सुरक्षा राशि को दोगुना कर उपभोक्ताओं की जेब से जबरन वसूली को तत्काल बंद करने की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया है।

बीजेपी के कार्यकर्ता बिजली बोर्ड कार्यालयों पर धरना देंगे

ठाकरे सरकार की ओर से मशीन के रख-रखाव और मरम्मत के नाम पर हजारों परिवारों की बिजली आपूर्ति बंद करने के फैसले के विरोध में बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता राज्य भर में बिजली बोर्ड कार्यालयों पर धरना देंगे। प्रवीण दरेकर ने घोषणा की कि रख-रखाव और मरम्मत के बहाने लगाए गए भार नियमन को पूरी तरह से हटाए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। जहां हजारों करोड़ रुपए सरकारी कार्यालयों पर बकाया है, वहीं आम उपभोक्ताओं के बकाए की वसूली के लिए बिजली कटौती, खराब प्रबंधन के कारण कोयले की कमी, गर्मी में बिजली संयंत्रों के बंद होने जैसी गैर-जिम्मेदाराना हरकतों से राज्य का बिजली प्रबंधन पंगु हो गया है। प्रदेश में करीब 27 बिजली संयंत्र संचालित हो रहे हैं। सरकार ने गर्मी में बिजली की मांग बढ़ने पर रख-रखाव और मरम्मत का काम शुरू कर कमी की समस्या को और बढ़ा दिया है। सरकार द्वारा खरीदी गई बिजली का समय पर भुगतान नहीं होने को लेकर निजी क्षेत्र की ओर से विद्युत नियामक आयोग (ईआरसी) में शिकायत करने से राज्य सरकार का क्रेडिट खत्म हो गया है। 

महंगी बिजली खरीदने का विरोध करेगी बीजेपी

एक तरफ दरेकर ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार कुछ निजी आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलीभगत कर और उपभोक्ता के सिर पर बोझ डालकर प्रतिशत का राजनीतिकरण कर बढ़ी हुई दरों पर बिजली खरीदने का इरादा रखती है, तो उसे विफल कर दिया जाएगा। दरेकर ने कहा कि राज्य सरकार के हितधारक असमंजस में हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र से बिजली की खरीद की दर पर प्रतिबंध लगा दिया है। यही कारण है कि कृत्रिम कमी पैदा कर लोगों को बिजली संकट में धकेला जा रहा है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे द्वारा मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को हटाने की बात करने के सवाल पर दरेकर ने कहा कि बीजेपी इस मुद्दे पर मनसे के साथ है और भविष्य में भी रहेगी।