Nashik में सिंहस्थ कुंभ से पहले 66 किमी रिंग रोड को मंजूरी, 3659 करोड़ स्वीकृत

Nashik Simhastha Kumbh 2027 के ट्रैफिक दबाव को देखते हुए नाशिक में 66 किमी आउटर रिंग रोड को मंजूरी मिल गई है। भूमि अधिग्रहण पर 3659 करोड़ खर्च होंगे और परियोजना का कुल प्रस्ताव 4262 करोड़ का है।

Simhashta Kumbh Mela 2027: आने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की वजह से लगने वाले ट्रैफिक जाम और सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ को देखते हुए, स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने शहर के बाहर से जाने वाली लगभग 66 km लंबी आउटर रिंग रोड, यानी सिंहस्थ परिक्रमा मार्ग बनाने को मंजूरी दे दी है और इसके लिए 3659.47 करोड़ रुपये की लागत को मंजूरी दी गई है।

इस रिंग रोड को बनाने के लिए केंद्रीय सड़क विकास और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से 4262.64 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पेश किया जाएगा और रिंग रोड तैयार होने के बाद इस पर टोल वसूलने का फ़ैसला सरकार के विचाराधीन है।

इस बारे में शुक्रवार को एक आदेश जारी किया गया। राज्य के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि वह नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेला अथॉरिटी के फंड से जमीन खरीदने के लिए पैसे देने को मंजूरी दे रहा है।

आने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए नाशिक और त्र्यंबकेश्वर में पांच करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए, सरकार ने कहा है कि शहर में मौजूद ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्टक्चर और पब्लिक सेफ्टी सिस्टम पर बढ़ते दबाव को देखते हुए नासिक परिक्रमा मार्ग बनाना बहुत जरूरी है। यह रिंग रोड शहर में ट्रैफिक की भीड़ को कम करेगा और शहर के अंदर और शहर के बीच कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएगा।

‘नाशिक परिक्रमा मार्ग’ को डेवलप करने का फैसला 4 नवंबर को कैबिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की मीटिंग में लिया गया था। इस परिक्रमा मार्ग का जंक्शन आडगांव में होगा।

जमीन अधिग्रहणः 3659.47 करोड़ खर्च को मंजूरी

यह रास्ता 66.15 km लंबा होगा, जिसमें दिंडोरी रोड, ढाकांबे शिवार-नेशनल हाईवे नंबर 848-पेठ गवलवाड़ी, गंगापुर रोड-गोवर्धन-त्र्यंबकेश्वर हाईवे-बेलगाव ढगा-नाशिक मुंबई हाईवे-विल्होली, सिन्नर फाटा और आडगांव शामिल हैं।

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इसके लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण करना होगा और इसके लिए 3659.47 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी गई है। इस परिक्रमा रास्ते को बनाने में अनुमानित 4262.64 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, और सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय से इसकी मंजूरी का मामला केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है।