नागपुर में UGC का कड़ा एक्शन, LIT समेत ‘इन’ 3 यूनिवर्सिटी को घोषित किया डिफाल्टर

यूजीसी द्वारा छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए सभी विश्वविद्यालयों में लोकपाल की नियुक्ति को अनिवार्य किया गया है। इससे पहले भी यूजीसी ने सभी विवि को नोटिस जारी कर सूचना दी थी।

नागपुर: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नागपुर के 3 विश्वविद्यालयों को डिफाल्टर की सूची में डाल दिया है। इन तीन डिफाल्टर यूनिवर्सिटी में माफसू, एलआईटी और महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का समावेश है। बताया जा रहा है कि छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल नियुक्ति नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है।

जानकारी के लिए बता दें कि यूसीजी ने 1 जून को सभी विश्वविद्यालयों की सूची अपडेट की। यूजीसी ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालयों को नियुक्ति के लिए पर्याप्त समय दिया गया था।  यूजीसी ने 17 जनवरी को पुन: नोटिस जारी किया गया था। लेकिन इन विश्वविद्यालयों ने लोकपाल नियुक्ति नहीं की, जिस पर यह कार्रवाई की गई।

छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए सभी विश्वविद्यालयों में लोकपाल की नियुक्ति को अनिवार्य किया गया है। इससे पहले भी यूजीसी ने सभी विवि को नोटिस जारी कर सूचना दी थी लेकिन कई विवि में नियुक्ति की प्रक्रिया जारी होने से यूजीसी को रिपोर्ट नहीं भेजी जा सकी। इस संबंध में लॉ यूनिवर्सिटी की ओर से बताया गया कि लोकपाल के तौर पर सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश एनएम साकरकर को नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की गई है। इस संबंध में यूजीसी को पत्र भेज दिया गया है।

माफसू में प्रक्रिया जारी, दोनों यूनिवर्सिटी में नियुक्ति

माफसू के जनसंपर्क अधिकारी प्रा. लिमसे ने बताया कि लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। नियुक्ति होने के तुरंत बाद यूजीसी को जानकारी भेज दी जाएगी। लिटा के उपकुलपति डॉ. राजू मानकर ने बताया कि छात्रों की शिकायत के निवारण के लिए किशोर देशमुख, पूर्व डीन, विज्ञान संकाय व सेवानिवृत्त प्रोफेसर, गणित विभाग, नागपुर विवि को लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है। इस संबंध में यूजीसी को मेल पर जानकारी भेज दी गई है।