राहुल गांधी की आलोचना पर भड़की कांग्रेस, नागपुर जिलाध्यक्ष बैस बोले- लोकतंत्र को रौंदने वाले…

Nagpur City News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया है। इस पर भाजपा हमलावर है। नागपुर ग्रामीण कांग्रेस जिलाध्यक्ष अश्विन बैस ने भाजपा पर पलटवार किया है।

Nagpur Political Updates: कांग्रेस नेता वोटों में गड़बड़ी की बात कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को आरोपों के घेरे में खड़ा कर दिया। चुनाव आयोग से प्रश्नों के उत्तर मांग रहे हैं लेकिन इसका जवाब देने भाजपा नेता सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को झूठा कहा है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले अपमानजनक भाषा पर उतर आए हैं। राहुल गांधी इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए निकले हैं। नागपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अश्विन बैस ने कहा कि लोकतंत्र को रौंदने वालों के लिए ऐसी भाषा उचित नहीं है।

कांग्रेस की संस्कृति अहिंसा की है। सम्मान देने की है। यदि भविष्य में ऐसी भाषा जारी रही तो हम करारा जवाब देंगे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने राहुल गांधी को ‘सीरियल लायर’ कहा है। इसके विपरीत फडणवीस खुद झूठे हैं। किसने कहा था कि जब तक विदर्भ अलग नहीं होगा वे शादी नहीं करेंगे, सत्ता में आने पर किसानों का काम करेंगे और लाडली बहनों का मानदेय बढ़ाएंगे।

प्रेस वार्ता के दौरान बैस ने वोट चोरी से जुड़े 11 मुद्दे उठाए और कामठी व हिंगना विधानसभा क्षेत्रों में वोट चोरी की लगातार मिल रही शिकायतों की ओर भी ध्यानाकर्षण किया।

पहले से कैसे पता कौन जितेगा?

पूर्व जिला उपाध्यक्ष और प्रदेश महासचिव कुंदा राऊत ने कहा कि जिला पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दावा किया कि नागपुर जिला परिषद और नगर निगम में भाजपा को 51 प्रतिशत वोट मिलेंगे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि नागपुर नगर निगम में भाजपा के 120 नगरसेवक चुने जाएंगे। आखिरकार भाजपा नेताओं को मतदान से पहले ही कैसे पता चल जाता है कि कौन जितेगा और कौन हारेगा? भाजपा ने ईवीएम और पूरी व्यवस्था को सेट कर रखा है।

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फर्जी मतदाताओं की पहले ही शिकायत

प्रदेश सचिव और पूर्व जिप अध्यक्ष अवंतिका लेकुरवाले ने कहा कि कामठी विधानसभा क्षेत्र की सूची में 22,775 फर्जी मतदाताओं के नाम होने की शिकायत पहले ही दर्ज कराई जा चुकी है। हिंगना विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक विजय घोड़मारे ने चुनाव से पहले 20 से 22 हजार फर्जी मतदाताओं के नामों की सूची सौंपी थी।

उन्होंने कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। उन्होंने जो जानकारी दी थी, वह सही साबित हुई। इसके बाद भी प्रशासन ने केवल 2000 मतदाताओं के नाम सूची से बाहर रखे। चुनाव आयोग को और क्या सबूत चाहिए।